गरीब महिला के प्रधानमंत्री आवास पर सरकारी सिस्टम का खेल! एक रिपोर्ट में अपात्र, दूसरी में पात्र; फिर भी नहीं मिला घर, ₹20 हजार मांगने का गंभीर आरोप

उन्नाव में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा सवाल! शिकायतकर्ता शर्मा देवी ने ग्राम पंचायत मित्र रोजगार सेवक बुध्दीलाल पर नाम हटाने, जातिगत भेदभाव और आवास दिलाने के नाम पर ₹20 हजार मांगने का आरोप लगाया। जनसुनवाई पोर्टल पर अधिकारियों की दो रिपोर्टों में सामने आया विरोधाभास; एक में पक्के मकान में रहने की बात, दूसरी में कच्चा-जर्जर मकान और आवास के लिए पात्र बताया। जिलाधिकारी से उच्चस्तरीय जांच की मांग।

उन्नाव। सरकार गरीबों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक से सामने आया एक मामला सरकारी व्यवस्था और जनसुनवाई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक गरीब महिला को आवास मिलने के बजाय सरकारी कागजों में ही उलझा दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही शिकायत पर सरकारी अधिकारियों की दो अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में महिला को आवास का लाभ देने में असमर्थता जताई गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उसका मकान कच्चा और जर्जर बताते हुए उसे आवास के लिए पात्र बताया गया है।

एक महिला, दो सरकारी रिपोर्ट और दो अलग-अलग हकीकत!

मामला ग्राम पंचायत बौनामऊ, विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी का है। शिकायतकर्ता शर्मा देवी पत्नी अनिल कुमार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है।

पहली रिपोर्ट में खंड विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि आवास सर्वे के समय शर्मा देवी अपनी सास के पक्के मकान में रह रही थीं और वर्तमान में छप्पर डालकर निवास कर रही हैं। आवास सूची में नाम शामिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता।

लेकिन दूसरी रिपोर्ट में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की ओर से बताया गया कि सचिव ग्राम पंचायत ने जांच में पाया कि शर्मा देवी का घर कच्चा और जर्जर है। आवास सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और उनकी सर्वे आईडी 185973229 है। रिपोर्ट में उन्हें आवास के लिए पात्र बताया गया।

अब सवाल यह है कि आखिर दोनों रिपोर्टों में से सही कौन है? यदि महिला आवास के लिए पात्र है तो उसे अब तक सरकारी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला?

₹20 हजार दो, तभी मिलेगा आवास! महिला ने लगाए गंभीर आरोप

जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में शर्मा देवी ने आरोप लगाया है कि वह अनुसूचित जाति समुदाय की अत्यंत निर्धन महिला हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और वर्तमान में उनका परिवार कच्चे-जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। उनका आरोप है कि मकान की हालत ऐसी है कि कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

महिला ने ग्राम पंचायत मित्र रोजगार सेवक बुध्दीलाल पर जातिगत भेदभाव करते हुए आवास सूची से नाम हटवाने का आरोप लगाया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवास और शौचालय का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 20 हजार रुपये की मांग की गई। महिला का कहना है कि पैसे नहीं देने पर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही गई।

ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

जनसुनवाई में शिकायत, फिर भी समाधान पर सवाल

दस्तावेजों के मुताबिक, शर्मा देवी ने जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी।

- शिकायत संख्या 40015626077537, दिनांक 30 अगस्त 2026।
- शिकायत संख्या 20015626025875, दिनांक 1 अक्टूबर 2026।

एक रिपोर्ट में महिला को आवास सूची में नाम नहीं होने के कारण लाभ से वंचित बताया गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उसे आवास के लिए पात्र बताया गया। अधिकारियों की ओर से शिकायतकर्ता को फोन पर आख्या से अवगत कराकर संतुष्ट होने की बात भी दर्ज की गई है।

लेकिन महिला की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में इन रिपोर्टों पर ही सवाल खड़े किए गए हैं।

जिलाधिकारी से तीन बड़ी मांगें

शर्मा देवी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि:

1. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तत्काल पात्रता की जांच कराकर आवास स्वीकृत कराया जाए।
2. पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
3. ग्राम पंचायत मित्र रोजगार सेवक बुध्दीलाल के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर कठोर विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

बड़ा सवाल: कागजों में पात्र, जमीन पर बेघर क्यों?

यह मामला सिर्फ एक महिला के आवास का नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और शिकायतों के निस्तारण की पारदर्शिता का भी है।

जब सरकारी रिपोर्ट में महिला का मकान कच्चा-जर्जर और आवास के लिए पात्र बताया जा रहा है, तो फिर आवास का लाभ मिलने में देरी क्यों हो रही है? और यदि पहली रिपोर्ट में उसे अपात्र माना गया तो दूसरी रिपोर्ट में पात्र घोषित करने का आधार क्या है?

सबसे गंभीर सवाल कथित ₹20 हजार की मांग का है। क्या इस आरोप की निष्पक्ष जांच होगी या गरीब महिला की शिकायत भी सरकारी फाइलों में निस्तारित दिखाकर बंद कर दी जाएगी?

अब निगाहें जिलाधिकारी उन्नाव और विकास विभाग पर हैं। गरीब को पक्की छत मिलेगी या उसे सरकारी रिपोर्टों के विरोधाभास में ही भटकना पड़ेगा?

UNNAO EXPRESS | गरीब की आवाज, व्यवस्था से सीधे सवाल।

नोट: यह समाचार उपलब्ध शिकायत पत्रों और विभागीय आख्या पर आधारित है। ₹20 हजार की कथित मांग और जातिगत भेदभाव के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित कर्मचारियों का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

गरीब महिला के प्रधानमंत्री आवास पर सरकारी सिस्टम का खेल! एक रिपोर्ट में अपात्र, दूसरी में पात्र; फिर भी नहीं मिला घर, ₹20 हजार मांगने का गंभीर आरोप उन्नाव में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा सवाल! शिकायतकर्ता शर्मा देवी ने ग्राम पंचायत मित्र रोजगार सेवक बुध्दीलाल पर नाम हटाने, जातिगत भेदभाव और आवास दिलाने के नाम पर ₹20 हजार मांगने का आरोप लगाया। जनसुनवाई पोर्टल पर अधिकारियों की दो रिपोर्टों में सामने आया विरोधाभास; एक में पक्के मकान में रहने की बात, दूसरी में कच्चा-जर्जर मकान और आवास के लिए पात्र बताया। जिलाधिकारी से उच्चस्तरीय जांच की मांग। उन्नाव। सरकार गरीबों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक से सामने आया एक मामला सरकारी व्यवस्था और जनसुनवाई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक गरीब महिला को आवास मिलने के बजाय सरकारी कागजों में ही उलझा दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही शिकायत पर सरकारी अधिकारियों की दो अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में महिला को आवास का लाभ देने में असमर्थता जताई गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उसका मकान कच्चा और जर्जर बताते हुए उसे आवास के लिए पात्र बताया गया है। एक महिला, दो सरकारी रिपोर्ट और दो अलग-अलग हकीकत! मामला ग्राम पंचायत बौनामऊ, विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी का है। शिकायतकर्ता शर्मा देवी पत्नी अनिल कुमार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है। पहली रिपोर्ट में खंड विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि आवास सर्वे के समय शर्मा देवी अपनी सास के पक्के मकान में रह रही थीं और वर्तमान में छप्पर डालकर निवास कर रही हैं। आवास सूची में नाम शामिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की ओर से बताया गया कि सचिव ग्राम पंचायत ने जांच में पाया कि शर्मा देवी का घर कच्चा और जर्जर है। आवास सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और उनकी सर्वे आईडी 185973229 है। रिपोर्ट में उन्हें आवास के लिए पात्र बताया गया। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों रिपोर्टों में से सही कौन है? यदि महिला आवास के लिए पात्र है तो उसे अब तक सरकारी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? ₹20 हजार दो, तभी मिलेगा आवास! महिला ने लगाए गंभीर आरोप जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में शर्मा देवी ने आरोप लगाया है कि वह अनुसूचित जाति समुदाय की अत्यंत निर्धन महिला हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और वर्तमान में उनका परिवार कच्चे-जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। उनका आरोप है कि मकान की हालत ऐसी है कि कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। महिला ने ग्राम पंचायत मित्र रोजगार सेवक बुध्दीलाल पर जातिगत भेदभाव करते हुए आवास सूची से नाम हटवाने का आरोप लगाया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवास और शौचालय का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 20 हजार रुपये की मांग की गई। महिला का कहना है कि पैसे नहीं देने पर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही गई। ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। जनसुनवाई में शिकायत, फिर भी समाधान पर सवाल दस्तावेजों के मुताबिक, शर्मा देवी ने जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। - शिकायत संख्या 40015626077537, दिनांक 30 अगस्त 2026। - शिकायत संख्या 20015626025875, दिनांक 1 अक्टूबर 2026। एक रिपोर्ट में महिला को आवास सूची में नाम नहीं होने के कारण लाभ से वंचित बताया गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उसे आवास के लिए पात्र बताया गया। अधिकारियों की ओर से शिकायतकर्ता को फोन पर आख्या से अवगत कराकर संतुष्ट होने की बात भी दर्ज की गई है। लेकिन महिला की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में इन रिपोर्टों पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। जिलाधिकारी से तीन बड़ी मांगें शर्मा देवी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि: 1. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तत्काल पात्रता की जांच कराकर आवास स्वीकृत कराया जाए। 2. पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। 3. ग्राम पंचायत मित्र रोजगार सेवक बुध्दीलाल के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर कठोर विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल: कागजों में पात्र, जमीन पर बेघर क्यों? यह मामला सिर्फ एक महिला के आवास का नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और शिकायतों के निस्तारण की पारदर्शिता का भी है। जब सरकारी रिपोर्ट में महिला का मकान कच्चा-जर्जर और आवास के लिए पात्र बताया जा रहा है, तो फिर आवास का लाभ मिलने में देरी क्यों हो रही है? और यदि पहली रिपोर्ट में उसे अपात्र माना गया तो दूसरी रिपोर्ट में पात्र घोषित करने का आधार क्या है? सबसे गंभीर सवाल कथित ₹20 हजार की मांग का है। क्या इस आरोप की निष्पक्ष जांच होगी या गरीब महिला की शिकायत भी सरकारी फाइलों में निस्तारित दिखाकर बंद कर दी जाएगी? अब निगाहें जिलाधिकारी उन्नाव और विकास विभाग पर हैं। गरीब को पक्की छत मिलेगी या उसे सरकारी रिपोर्टों के विरोधाभास में ही भटकना पड़ेगा? UNNAO EXPRESS | गरीब की आवाज, व्यवस्था से सीधे सवाल। नोट: यह समाचार उपलब्ध शिकायत पत्रों और विभागीय आख्या पर आधारित है। ₹20 हजार की कथित मांग और जातिगत भेदभाव के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित कर्मचारियों का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

Unnao, Unnao | Oct 30, 2026

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