🚨धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ, उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने सेवा से लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला लिया है। इसके लिए 6 पदों के साथ अलग सेल बनाया जाएगा, जो अग्निवीरों से जुड़े मामलों और उनके पुनर्वास से संबंधित कार्यों को देखेगा।

इसके अलावा उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया है। 9 नवंबर से दूसरा चरण लागू होगा, जिसमें 2018 तक के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं, 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी।

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी देते हुए इसके तहत 7 मिशन निर्धारित किए हैं। कार्मिक विभाग में वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए लेवल 15 और 16 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई।

परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों से संबंधित राहत वापस लेने का फैसला हुआ है। नई EV पॉलिसी का भी अध्ययन किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। यह संस्था दवाओं, सर्जिकल सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर सकेगी। वहीं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

राजस्व विभाग में आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग में उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का फैसला हुआ।

रिस्पना काठ बंगला क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव में रिस्पना नदी किनारे स्थित 116 आवासों के संबंध में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।

ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति मिली है।

लोकायुक्त व्यवस्था के तहत उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के अनुसार सर्च कमेटी-2026 को मंजूरी दी गई है। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई।

PWD को बरसात के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर बारिश खत्म होते ही काम शुरू किया जाएगा।

ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के तहत UPCL के 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट को न्यूनतम बोली के आधार पर अदानी ग्रुप को 25 साल के लिए देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है और प्लांट का निर्माण अदानी पावर द्वारा किया जाएगा।

इस तरह धामी कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों, उपनल कर्मचारियों, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, सहकारिता और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

🚨धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ, उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने सेवा से लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला लिया है। इसके लिए 6 पदों के साथ अलग सेल बनाया जाएगा, जो अग्निवीरों से जुड़े मामलों और उनके पुनर्वास से संबंधित कार्यों को देखेगा। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया है। 9 नवंबर से दूसरा चरण लागू होगा, जिसमें 2018 तक के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं, 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी देते हुए इसके तहत 7 मिशन निर्धारित किए हैं। कार्मिक विभाग में वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए लेवल 15 और 16 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों से संबंधित राहत वापस लेने का फैसला हुआ है। नई EV पॉलिसी का भी अध्ययन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। यह संस्था दवाओं, सर्जिकल सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर सकेगी। वहीं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। राजस्व विभाग में आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग में उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का फैसला हुआ। रिस्पना काठ बंगला क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव में रिस्पना नदी किनारे स्थित 116 आवासों के संबंध में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति मिली है। लोकायुक्त व्यवस्था के तहत उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के अनुसार सर्च कमेटी-2026 को मंजूरी दी गई है। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई। PWD को बरसात के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर बारिश खत्म होते ही काम शुरू किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के तहत UPCL के 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट को न्यूनतम बोली के आधार पर अदानी ग्रुप को 25 साल के लिए देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है और प्लांट का निर्माण अदानी पावर द्वारा किया जाएगा। इस तरह धामी कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों, उपनल कर्मचारियों, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, सहकारिता और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

Dehradun, Dehradun | Aug 25, 2026

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