
*प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता की खबर का 48 घंटे में हुआ असर: सीतापुर में अतिक्रमण की शिकायत पर पटवारी ने बनाया जांच प्रतिवेदन, अब बड़े अधिकारियों की जवाबदेही पर नजर*
**कई बार हो चुका स्थल निरीक्षण, फिर भी समस्या जस की तस! विधानसभा तक पहुंच चुके मामले में अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का इंतजार।**
**मऊगंज।** जिले की ग्राम पंचायत सीतापुर में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण और सार्वजनिक कुएं तक जाने वाले रास्ते को बंद किए जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। लगातार खबरें प्रकाशित होने और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद आज पटवारी शैलेश पांडेय ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया और जांच प्रतिवेदन तैयार किया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहली बार स्थल निरीक्षण हुआ है? शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित पटवारी पहले भी कई बार मौके पर पहुंचकर जांच कर चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ऐसे में एक बार फिर जांच प्रतिवेदन तैयार होने के बाद ग्रामीणों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग होगा, जिससे उन्हें वास्तविक न्याय मिल सकेगा? सीतापुर में सार्वजनिक कुएं तक जाने वाले रास्ते और शासकीय माध्यमिक विद्यालय की भूमि से जुड़े अतिक्रमण की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ता बाधित हो ने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी विद्यालय की भूमि पर भी अतिक्रमण की शिकायतें हैं। पूर्व में भी राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद यदि विवादित स्थिति बनी हुई है तो यह जानना जरूरी है कि पिछली जांचों में क्या निष्कर्ष निकले, उन प्रतिवेदनों पर किस अधिकारी ने निर्णय लिया और कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी? इस प्रकरण से जुड़ा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा विधानसभा तक उठाए जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में यह मामला केवल स्थानीय स्तर की शिकायत नहीं रह गया है। अब जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि विधानसभा में उठे विषय और पूर्व में दिए गए प्रशासनिक निर्देशों के बाद क्या प्रगति हुई। पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में हुई बैठक और अतिक्रमण हटाने संबंधी निर्देशों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। यदि उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाना चाहिए। पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार कर दिया गया है। अब निगाहें तहसीलदार, एसडीएम और जिला कलेक्टर की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। केवल जांच प्रतिवेदन तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासन को राजस्व अभिलेखों का परीक्षण, सरकारी भूमि का सीमांकन, सार्वजनिक रास्ते की वास्तविक स्थिति और अतिक्रमण के आरोपों की पुष्टि कर नियमानुसार निर्णय लेना होगा। यदि अतिक्रमण प्रमाणित होता है तो उसे हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वहीं यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो प्रशासन को उसका कारण और तथ्य भी सार्वजनिक करना चाहिए। सीतापुर के ग्रामीणों को एक और जांच का आश्वासन नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। आखिर कितनी बार स्थल निरीक्षण होगा? कितनी बार प्रतिवेदन तैयार होगा? और कितनी बार ग्रामीणों को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पटवारी के जांच प्रतिवेदन पर वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। क्या सार्वजनिक कुएं तक जाने का रास्ता बहाल होगा? क्या शासकीय विद्यालय की जमीन से संबंधित शिकायतों का निराकरण होगा? क्या पूर्व में हुई जांचों और प्रशासनिक निर्देशों की जवाबदेही तय होगी?सीतापुर का यह मामला मऊगंज प्रशासन के सामने एक स्पष्ट चुनौती है। अब कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर जमीन पर परिणाम दिखाने की जरूरत है।
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Mauganj, Rewa | Nov 20, 2026