राज्य सरकार ने बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने और स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। इसके तहत अब राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को संबंधित सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में ही स्थापित किया जाएगा। शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त समन्वय से लागू होने वाली इस योजना का लाभ लाखों छोटे बच्चों को मिलेगा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत आंगनबाड़ी बच्चे में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 6 वर्ष की आयु पूरी करते ही सीधे उसी सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में प्रवेश पा सकेंगे। यू-डाइस और ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से बच्चे की शैक्षणिक यात्रा को प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों और पोषण व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अब विद्यालय के नियोजित और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को सौंपी जाएगी। ये शिक्षक बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए नई गतिविधियां तैयार करने में मदद करेंगे। बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील की जांच होगी