किशाऊ प्रोजेक्ट पर 8 साल का गतिरोध खत्म, अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों ने किया समझौता
नई दिल्ली। लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश समेत छह राज्यों के बीच आखिरकार समझौता हो गया। 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रमुख मांग पर सहमति
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिमाचल को परियोजना के पावर कॉम्पोनेंट का भारी आर्थिक बोझ अकेले न उठाना पड़े। अब केंद्र की सहमति के अनुसार हिमाचल के हिस्से के अनुमानित ₹2,000 करोड़ के पावर कॉम्पोनेंट खर्च को पानी से लाभ पाने वाले राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।
किशाऊ परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के पास प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब ₹15,624 करोड़ और क्षमता 422 मेगावाट बताई गई है।
केंद्र सरकार के अनुसार परियोजना के वाटर कॉम्पोनेंट की करीब 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष हिस्सा संबंधित राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा।
अमित शाह ने समझौते को लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। छह राज्यों के समझौते के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।
“अमित शाह की मौजूदगी में किशाऊ प्रोजेक्ट का 8 साल पुराना गतिरोध खत्म! CM सुक्खू की मांग पर बड़ा फैसला, हिमाचल के ₹2,000 करोड़ के पावर खर्च का बोझ लाभार्थी राज्यों पर”
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Kullu, Kullu | Sep 16, 2026 
