सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित यानी 'डीम्ड सस्पेंडेड' माना जाएगा. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह गांठ खोल दी कि इस 'डीम्ड सस्पेंशन' के लिए संबंधित विभाग की ओर से अलग से कोई निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।
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