🚨 जनसुनवाई में आयोग अध्यक्ष संजय नेगी का कड़ा रुख! पुलिस अधिकारी की लापरवाही पर जताई सख्त नाराजगी; 11 में से 3 मामलों का मौके पर ही निपटारा! ⚖️🏛️📜💥

देहरादून (Aapki Media): आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को आयोग कार्यालय में माननीय आयोग अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में एक अहम जनसुनवाई आयोजित की गई।
सुनवाई के दौरान हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और चमोली से आए 11 गंभीर शिकायती मामलों पर दोनों पक्षों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आमने-सामने बिठाकर सुना गया।

📍 जनसुनवाई के मुख्य मामले और आयोग अध्यक्ष के कड़े निर्देश:

🚜 ट्रैक्टर न मिलने के मामले में पुलिस पर नाराजगी: ऊधमसिंह नगर के सतबीर सिंह द्वारा बैंक ऋण लेने के बाद भी ट्रैक्टर न मिलने के मामले में पुलिस प्रतिनिधि द्वारा अधूरी जानकारी देने पर अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को अगली सुनवाई में मामले से पूरी तरह वाकिफ व सक्षम अधिकारी को भेजने के कड़े निर्देश दिए।

🏙️ भूमि विवाद में MDDA को किया तलब: टिहरी गढ़वाल (चंबा) की श्रीमती नंदिनी गुंसाई के भूमि विवाद मामले में तहसीलदार विकासनगर और पुलिस की मौजूदगी के बाद अध्यक्ष ने त्वरित निस्तारण हेतु एमडीडीए (MDDA) के अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए।

📞 थानाध्यक्ष सितारगंज को सीधे फोन पर निर्देश: हरवंश लाल के भूमि संबंधी मामले में अध्यक्ष ने दूरभाष पर ही थाना सितारगंज प्रभारी से बात कर पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने और उत्पीड़न रोकने के निर्देश दिए।

📜 जाति प्रमाण पत्र व अन्य मामले: दिनेश धनाई के जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में तहसीलदार को अधिनियम 2020 के तहत परीक्षण के निर्देश दिए गए, जबकि सतीश कुमार के नियुक्ति मामले में एमडी उत्तराखंड वन विकास निगम को पक्ष सुनकर आख्या देने को कहा गया।

✅ 3 मामलों का मौके पर ही हुआ निस्तारण: जनसुनवाई के दौरान ही मुख्तयार सिंह, वीरेंद्र यादव और अब्दुल रूहेब से संबंधित 3 जटिल मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

👥 सुनवाई में मौजूद रहे वरिष्ठ पदाधिकारी: इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह समेत आयोग के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: सरकारी तंत्र, पुलिस लापरवाही और आयोग की इस तुरंत एक्शन वाली जनसुनवाई पर आपकी क्या राय है?

जब तक अधिकारियों की ढिलाई पर इस तरह से कड़ा रुख नहीं अपनाया जाएगा, तब तक आम जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि आम जनता की शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तुरंत निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए?

2️⃣ आयोग अध्यक्ष संजय नेगी के इस तुरंत एक्शन वाले रुख के समर्थन में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और 'त्वरित न्याय, सख्त प्रशासन' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के सभी नागरिकों के साथ इस 'जरूरी खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 जनसुनवाई में आयोग अध्यक्ष संजय नेगी का कड़ा रुख! पुलिस अधिकारी की लापरवाही पर जताई सख्त नाराजगी; 11 में से 3 मामलों का मौके पर ही निपटारा! ⚖️🏛️📜💥 देहरादून (Aapki Media): आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को आयोग कार्यालय में माननीय आयोग अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में एक अहम जनसुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और चमोली से आए 11 गंभीर शिकायती मामलों पर दोनों पक्षों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आमने-सामने बिठाकर सुना गया। 📍 जनसुनवाई के मुख्य मामले और आयोग अध्यक्ष के कड़े निर्देश: 🚜 ट्रैक्टर न मिलने के मामले में पुलिस पर नाराजगी: ऊधमसिंह नगर के सतबीर सिंह द्वारा बैंक ऋण लेने के बाद भी ट्रैक्टर न मिलने के मामले में पुलिस प्रतिनिधि द्वारा अधूरी जानकारी देने पर अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को अगली सुनवाई में मामले से पूरी तरह वाकिफ व सक्षम अधिकारी को भेजने के कड़े निर्देश दिए। 🏙️ भूमि विवाद में MDDA को किया तलब: टिहरी गढ़वाल (चंबा) की श्रीमती नंदिनी गुंसाई के भूमि विवाद मामले में तहसीलदार विकासनगर और पुलिस की मौजूदगी के बाद अध्यक्ष ने त्वरित निस्तारण हेतु एमडीडीए (MDDA) के अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए। 📞 थानाध्यक्ष सितारगंज को सीधे फोन पर निर्देश: हरवंश लाल के भूमि संबंधी मामले में अध्यक्ष ने दूरभाष पर ही थाना सितारगंज प्रभारी से बात कर पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने और उत्पीड़न रोकने के निर्देश दिए। 📜 जाति प्रमाण पत्र व अन्य मामले: दिनेश धनाई के जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में तहसीलदार को अधिनियम 2020 के तहत परीक्षण के निर्देश दिए गए, जबकि सतीश कुमार के नियुक्ति मामले में एमडी उत्तराखंड वन विकास निगम को पक्ष सुनकर आख्या देने को कहा गया। ✅ 3 मामलों का मौके पर ही हुआ निस्तारण: जनसुनवाई के दौरान ही मुख्तयार सिंह, वीरेंद्र यादव और अब्दुल रूहेब से संबंधित 3 जटिल मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 👥 सुनवाई में मौजूद रहे वरिष्ठ पदाधिकारी: इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह समेत आयोग के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 💬 जनता की अदालत: सरकारी तंत्र, पुलिस लापरवाही और आयोग की इस तुरंत एक्शन वाली जनसुनवाई पर आपकी क्या राय है? जब तक अधिकारियों की ढिलाई पर इस तरह से कड़ा रुख नहीं अपनाया जाएगा, तब तक आम जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। 1️⃣ क्या आपको लगता है कि आम जनता की शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तुरंत निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? 2️⃣ आयोग अध्यक्ष संजय नेगी के इस तुरंत एक्शन वाले रुख के समर्थन में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और 'त्वरित न्याय, सख्त प्रशासन' जरूर लिखें! 👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के सभी नागरिकों के साथ इस 'जरूरी खबर' को जमकर SHARE करें! #UttarakhandCommission #SanjayNegi #JanSunwai #DehradunNews #UttarakhandGovernance #MDDABulldozer #AapkiMedia #DehradunDiaries #PushkarSinghDhami #BreakingNewsUttarakhand

Uttarakhand, India | Sep 15, 2026

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