भूमि विवादों पर कड़ा प्रहार: जालौन में टास्क फोर्स गठित, लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज डीएम राजेश कुमार पाण्डेय सख्त—बार-बार शिकायत वाले मामलों की संयुक्त जांच, तय समय में देना होगा निस्तारण जालौन जनपद जालौन में बढ़ते भूमि विवादों और शिकायतों के अंबार को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने गंभीर भूमि विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के लिए टास्क फोर्स समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, आपूर्ति, पेंशन और विशेष रूप से भूमि विवादों से जुड़े दर्जनों प्रार्थना पत्र सामने आए, जिन पर डीएम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि हर शिकायत का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए और पीड़ित को समयबद्ध न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का सबसे बड़ा मंच है, जहां से सीधे न्याय की उम्मीद जुड़ी होती है। सबसे अहम फैसला भूमि विवादों को लेकर लिया गया, जहां जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामले जिनमें बार-बार शिकायतें मिल रही हैं या जिनमें राजस्व और पुलिस विभाग दोनों की भूमिका है, उनके लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी। यह टीम मौके पर जाकर गहन जांच करेगी और निर्धारित समयसीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिससे मामलों का जल्द समाधान सुनिश्चित हो सके। डीएम ने साफ किया कि भूमि कब्जा, पैमाइश, रास्ता विवाद, बैनामा संबंधी झगड़े और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों जैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों—एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों—को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी या लापरवाही कतई स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीएम के इस सख्त रुख से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और अब सभी विभाग सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग, आपूर्ति विभाग और विकास विभाग के कर्मचारी शामिल रहे, जिन्हें डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। #Jalaun #DMJalaun #RajeshKumarPandey #LandDispute #TaskForce #JanSunwai #UPNews #BreakingNews #AdministrationAction #Police #RevenueDepartment #PublicGrievance #GoodGovernance