🚨 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ यह भी आकलन करने के निर्देश दिए कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर हुआ और आमजन को कितना लाभ मिल रहा है।

मुख्य सचिव ने पिरूल कलेक्शन योजना की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को हुई मॉनेटाइजेशन, लाभ लेने वाले लोगों की संख्या और उनकी आय में हुए इजाफे का पूरा आंकड़ा तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता केवल काम पूरा होने से नहीं, बल्कि उससे लोगों को मिलने वाले वास्तविक लाभ से तय होनी चाहिए।

बैठक में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, कचरे के सेग्रिगेशन और निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

सभी STP की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता के अनुरूप उनका पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था तैयार करने को कहा, ताकि संचालन और निर्धारित मानकों की लगातार निगरानी हो सके।

बड़े कमर्शियल संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग में स्वयं के STP की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू कराने के निर्देश उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए।

इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए जिलास्तर पर नियमित निगरानी, जबकि पार्किंग से जुड़ी लंबित योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को हर महीने 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से सिर्फ आंकड़ों की समीक्षा के बजाय योजनाओं की जमीनी स्थिति, लाभार्थियों को मिल रहे फायदे और सामने आ रही समस्याओं पर भी ध्यान देने को कहा।

🚨 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ यह भी आकलन करने के निर्देश दिए कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर हुआ और आमजन को कितना लाभ मिल रहा है। मुख्य सचिव ने पिरूल कलेक्शन योजना की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को हुई मॉनेटाइजेशन, लाभ लेने वाले लोगों की संख्या और उनकी आय में हुए इजाफे का पूरा आंकड़ा तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सफलता केवल काम पूरा होने से नहीं, बल्कि उससे लोगों को मिलने वाले वास्तविक लाभ से तय होनी चाहिए। बैठक में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, कचरे के सेग्रिगेशन और निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी STP की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता के अनुरूप उनका पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था तैयार करने को कहा, ताकि संचालन और निर्धारित मानकों की लगातार निगरानी हो सके। बड़े कमर्शियल संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग में स्वयं के STP की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू कराने के निर्देश उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए जिलास्तर पर नियमित निगरानी, जबकि पार्किंग से जुड़ी लंबित योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को हर महीने 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से सिर्फ आंकड़ों की समीक्षा के बजाय योजनाओं की जमीनी स्थिति, लाभार्थियों को मिल रहे फायदे और सामने आ रही समस्याओं पर भी ध्यान देने को कहा।

Dehradun, Dehradun | Oct 1, 2026

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