
सचिव समीक्षा गौतम ने जिला कारागृह सवाई माधोपुर एवं उप कारागृह गंगापुर सिटी का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याएं सुनीं ।
सवाई माधोपुर, 22 जून 2026। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार समीक्षा गौतम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा सोमवार को जिला कारागृह सवाई माधोपुर एवं उप कारागृह गंगापुर सिटी का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान सचिव समीक्षा गौतम ने कारागृह परिसर, बैरकों, रसोईघर, चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कारागृह प्रशासन से बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर सचिव समीक्षा गौतम द्वारा बंदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली गई, साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों की पहचान की गई। बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, मध्यस्थता, नालसा स्प्रुहा योजना 2025 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है तथा विधिक सहायता प्राप्त करना उनका वैधानिक अधिकार है।
सचिव समीक्षा गौतम ने विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा कारागृह प्रशासन को निर्देशित किया कि बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बंदी को विधिक सहायता अथवा अन्य आवश्यक सुविधा के संबंध में कोई समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराया जा सकता है।
सचिव समीक्षा गौतम ने कारागृह प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए बंदियों के कल्याण संबंधी गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने पर बल दिया। दौराने निरीक्षण जिला कारागृह पर उपाधीक्षक जिला कारागृह बिहारीलाल, चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी, डिप्टी एलएडीसी वीरेंद्र कुमार वर्मा तथा उपकारागृह गंगापुर सिटी पर कार्यवाहक उपकारापाल विदेश कुमार, पैनल अधिवक्ता रामस्वरूप टटवाल, अधिकार मित्र मुकेश कुमार गुर्जर आदि उपस्थित रहे ।