शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा और जंतर-मंतर का आंदोलन 'जंतर-मंतर से सत्ता के गलियारों तक' कैसे एक महीने के आंदोलन ने बदला देश का राजनीतिक और शैक्षणिक विमर्श दिलीप मिश्रा नई दिल्ली। देश की राजनीति में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि छात्रों के आंदोलन, एक सामाजिक अभियान और लगातार बने जनदबाव के बाद केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री को पद छोड़ना पड़े। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े ने केवल एक मंत्री का कार्यकाल समाप्त नहीं किया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या भारत में युवाओं की आवाज़ अब पहले से अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। करीब एक महीने तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले आंदोलन, भूख हड़ताल, संसद मार्च, पुलिस कार्रवाई, विपक्ष की लामबंदी और सरकार के साथ लगातार तीन दौर की बातचीत के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया। राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफ़ा स्वीकार किए जाने के साथ ही यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के सबसे चर्चित आंदोलनों में दर्ज हो गया। सोशल मीडिया के व्यंग्य से राष्ट्रीय आंदोलन तक जिस "कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)" की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्य के रूप में हुई थी, वही कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा बन गई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के गुस्से को संगठित किया। धीरे-धीरे देशभर के छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इस आंदोलन के साथ खड़े होते चले गए। आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्होंने लगातार 26 दिनों तक भूख हड़ताल कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। नीट पेपर लीक बना आंदोलन की चिंगारी आंदोलन की मूल वजह केवल एक परीक्षा नहीं थी। छात्रों का आरोप था कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया। उनकी प्रमुख मांगें थीं— • शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा • पेपर लीक की निष्पक्ष जांच • दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई • प्रभावित छात्रों को न्याय • आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता • आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों की वापसी जंतर-मंतर बना लोकतंत्र का प्रतीक करीब एक महीने तक जंतर-मंतर देश की राजनीति का केंद्र बना रहा। यहां दिन-रात छात्र डटे रहे। देशभर से लोग समर्थन देने पहुंचे। कैंडल मार्च निकले। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने अभियान को समर्थन दिया। भूख हड़ताल ने बदली लड़ाई की दिशा सोनम वांगचुक के अनशन ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी। 26 दिन तक चले अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती रही। दिल्ली हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। आखिरकार दो केंद्रीय मंत्रियों को अस्पताल जाकर उनसे बातचीत करनी पड़ी। 18 जुलाई: जब पुलिस कार्रवाई ने आंदोलन को और बड़ा बना दिया 18 जुलाई आंदोलन का सबसे विवादित दिन साबित हुआ। सुबह-सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया। धरना स्थल हटाया गया। इसके बाद पूरे देश में सरकार की आलोचना शुरू हो गई। विपक्ष पूरी तरह आंदोलन के समर्थन में उतर आया। 20 जुलाई: संसद मार्च और लाठीचार्ज 20 जुलाई को हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए। झड़प हुई। लाठीचार्ज हुआ। आंसू गैस छोड़ी गई। कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। यहीं से आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। सरकार का डैमेज कंट्रोल सरकार ने लगातार कई कदम उठाए— • केंद्रीय मंत्रियों को वार्ता के लिए भेजा • संसद में चर्चा का प्रस्ताव दिया • पेपर लीक पर नया कानून लाने की घोषणा की • फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया • बाद में शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा स्वीकार किया तीन दौर की बातचीत के बाद समझौता जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आंदोलनकारियों से तीन दौर की बातचीत की। अंततः सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनी। सीजेपी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। हालांकि संगठन ने कहा कि शिक्षा सुधार की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आंदोलन के प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक 26 दिन का अनशन, आंदोलन का नैतिक चेहरा। अभिजीत दीपके सीजेपी के संस्थापक, आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार। विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की जीत राहुल गांधी ने कहा— "यह छात्रों की जीत है।" मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे करोड़ों युवाओं की जीत बताया। प्रियंका गांधी ने कहा— "देश के युवाओं ने साबित किया कि अहिंसक संघर्ष से भी बदलाव संभव है।" अखिलेश यादव ने इसे नई पीढ़ी की जीत बताया। भाजपा का पक्ष भाजपा नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सराहना की। उनका कहना था कि नई शिक्षा नीति लागू कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पार्टी ने कहा कि बड़े हित में लिया गया उनका निर्णय सार्वजनिक जीवन की गरिमा का उदाहरण है। सरकार ने क्या फैसले किए? - शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा स्वीकार - प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार - पेपर लीक पर कठोर कानून का मसौदा - फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव - शिक्षा सुधार पर आगे बातचीत का आश्वासन 10 दिनों की टाइमलाइन जिसने बदल दी राजनीति 15 जुलाई शशि थरूर ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की। 16 जुलाई दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए। 17 जुलाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले गए। 18 जुलाई वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, देशभर में विरोध तेज। 19 जुलाई हाईकोर्ट में सुनवाई, राजनीतिक समर्थन बढ़ा। 20 जुलाई संसद मार्च, लाठीचार्ज, राष्ट्रीय विवाद। 21 जुलाई विपक्ष का धरना, सरकार से वार्ता। 22 जुलाई सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत आगे बढ़ी। 23 जुलाई वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन समाप्त किया। 24 जुलाई पेपर लीक कानून के मसौदे को मंजूरी। 25 जुलाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, आंदोलन समाप्त। क्या बदल गया? यह आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफ़े तक सीमित नहीं रहा। इसने देश में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, छात्रों की जवाबदेही, सरकार की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार पर नई बहस छेड़ दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल नेतृत्व बदलेगा या शिक्षा व्यवस्था में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। खास बात- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह संदेश है जो इस आंदोलन ने दिया। युवाओं ने संगठित होकर अपनी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाई। सरकार ने संवाद का रास्ता चुना और अंततः एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मंत्री ने पद छोड़ा। आने वाले समय में इस आंदोलन का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होगा कि पेपर लीक रोकने, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और छात्रों का भरोसा लौटाने के लिए घोषित सुधार ज़मीन पर कितने प्रभावी ढंग से लागू होते हैं।