समस्तीपुर में हथकरघा मेला के नाम पर खानापूर्ति! 6 नवंबर से लगे स्टॉल, 10 नवंबर तक उद्घाटन का इंतजार; खरीदार नदारद, सरकारी आयोजन की व्यवस्था पर उठे सवाल।
समस्तीपुर में सरकारी स्तर पर आयोजित हथकरघा मेला की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी आयोजन के नाम पर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद मेले में खरीदारों और आम लोगों की उपस्थिति नहीं होने से आयोजन की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर में आयोजित हथकरघा मेला के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए फ्लेक्स पर मेले की अवधि 6 नवंबर से 19 नवंबर तक अंकित है। वहीं, 6 नवंबर से ही मेले में विभिन्न स्टॉल लगाए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 नवंबर तक मेले का विधिवत उद्घाटन नहीं हो सका था। यानी आयोजन की निर्धारित अवधि के कई दिन बीत जाने के बावजूद उद्घाटन के लिए फीता तक नहीं काटा गया।
मेले में स्टॉल लगाकर बैठे लोगों का कहना है कि यहां खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं। आम लोगों की आवाजाही भी बेहद कम है। ऐसे में स्टॉल लगाने वाले व्यवसायियों और बुनकरों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सवाल यह उठता है कि जब मेले का आयोजन लोगों को हथकरघा उत्पादों से जोड़ने और बुनकरों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, तो फिर प्रचार-प्रसार और उद्घाटन की व्यवस्था समय पर क्यों नहीं की गई?
इस मामले में सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार से उनके मोबाइल पर संपर्क कर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं, जिला उद्योग महाप्रबंधक की ओर से भी इस मामले में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
आयोजन और प्रायोजन का विवरण:
आयोजक: उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
प्रायोजक: विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
निर्धारित आयोजन अवधि: 6 नवंबर से 19 नवंबर 2026।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी धन से आयोजित इस मेले की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या तैयारी की गई थी? क्या आयोजन से पहले पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया गया? स्टॉल लगाने वाले बुनकरों एवं व्यवसायियों को कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? आयोजन पर कुल कितनी सरकारी राशि खर्च की गई और उसका वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है?
सरकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल आयोजन करना नहीं, बल्कि उसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना भी है। ऐसे में हथकरघा मेले की व्यवस्था, खर्च और प्रचार-प्रसार की निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है।
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