🚨 नशा माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी! मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन के कड़े निर्देश: अस्पतालों में बनेंगे डेडिकेटेड बेड, फर्जी नशा मुक्ति केंद्र होंगे बंद! 🏥❌💊 देहरादून (Aapki Media): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के "ड्रग्स फ्री देवभूमि" के सपने को साकार करने के लिए शासन स्तर पर बैठकों और फैसलों का दौर जारी है। गुरुवार (06 अगस्त 2026) को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय 'नेशनल कोआर्डिनेशन सेंटर फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट' (NCORD) की 12वीं महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SSP/SP) से सीधे बात कर स्थिति का जायजा लिया और नशीले पदार्थों की तस्करी की सप्लाई चेन (Supply Chain) को पूरी तरह ध्वस्त करने के निर्देश दिए। 💡 NCORD बैठक में मुख्य सचिव द्वारा दिए गए 5 बड़े व कड़क आदेश: ⚖️ कमर्शियल क्वांटिटी मामलों का तुरंत निस्तारण: व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity) में पकड़े गए मादक पदार्थों के मामलों को पूरी गंभीरता से लेते हुए लगातार फॉलोअप किया जाए, ताकि नशा तस्करों को सख्त सजा दिलाई जा सके। 🏥 अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में डेडिकेटेड बेड: प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और उप-जिला अस्पतालों में नशे की लत से पीड़ित मरीजों के लिए 'डी-एडिक्शन बेड' (De-Addiction Beds) आरक्षित किए जाएं। 💰 नए नशा मुक्ति केंद्रों के लिए फंड की कमी नहीं: स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग को प्रदेशभर में नए डी-एडिक्शन सेंटर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने साफ कहा कि— "जहां सेंटर विकसित करने हैं करें, बजट व फंडिंग की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।" 📜 प्राइवेट डी-एडिक्शन सेंटर्स की चेकिंग व रजिस्ट्रेशन: जिलाधिकारियों को निजी नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण करने तथा मानकों को पूरा करने वाले सेंटर्स का ही अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। 🏫 स्कूलों-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में नो-टोबैको: शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह रोक लागू की जाएगी। साथ ही स्कूलों में 'एंटी ड्रग्स क्लब' (Anti-Drug Clubs) बनाए जाएंगे। 📊 प्रदेश में कराया जाएगा बड़ा सर्वे मुख्य सचिव ने राज्य में मादक पदार्थों के उपयोग और प्रसार को लेकर एक व्यापक वैज्ञानिक सर्वे (Survey) कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि नशे के इस पूरे मकड़जाल को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके। 👥 बैठक में मौजूद रहे शीर्ष अधिकारी: बैठक में डीजी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगौली, आईजी डॉ. नीलेश आनंद भारणे, अपर सचिव गृह तृप्ति भट्ट, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी व कप्तान (वीसी के माध्यम से) मौजूद रहे। 💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड को पूरी तरह 'नशा मुक्त' बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने, नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने और तस्करों की सप्लाई चेन तोड़ने के मुख्य सचिव के इस 'मास्टरप्लान' पर आपकी क्या राय है? युवा पीढ़ी को नशा मुक्त और सुरक्षित वातावरण देना ही हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 1️⃣ क्या आपको लगता है कि फर्जी और अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों पर तुरंत ताला लटकना चाहिए? 2️⃣ देवभूमि को नशा-मुक्त बनाने में जुटी धामी सरकार और पुलिस-प्रशासन के समर्थन में कमेंट बॉक्स में 'ड्रग फ्री देवभूमि' जरूर लिखें! 👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के हर एक नागरिक तक इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें! #NcordMeetingUttarakhand #AnandBardhanChiefSecretary #DrugFreeDevbhoomi2026 #DeDeaddictionCentersUk #PushkarSinghDhami #UttarakhandPoliceAction #AapkiMedia #DehradunDiaries #BreakingNewsUttarakhand