पोते का पैतृक हक खत्म | SA News Chhattisgarh
नई दिल्ली | 13-11-2026: पैतृक संपत्ति और पारिवारिक बंटवारे से जुड़े विवादों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा उनके वारिसों के बीच हो चुका है, तो पिता को अपने हिस्से में मिली संपत्ति उनकी निजी यानी स्व-अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में, पोता जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता और न ही पिता को वह संपत्ति बेचने से रोक सकता है।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर को एक 29 साल पुराने पारिवारिक विवाद का निपटारा करते हुए यह अहम फैसला सुनाया। अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति की बिना वसीयत मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी और मां को प्राप्त होती है। एक बार जब इन प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच संपत्ति का विधिवत बंटवारा हो जाता है, तो बेटे के हिस्से में आई संपत्ति संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति नहीं रह जाती, बल्कि वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है।
गौरतलब है कि यह पूरा मामला चेन्नई के एक 1811 वर्ग फुट के प्लॉट से जुड़ा था, जिसके मूल मालिक याचिकाकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन थे। दादा के निधन के बाद 1994 में वारिसों के बीच आपसी समझौते से बंटवारा हुआ, जिसमें यह प्लॉट पिता के हिस्से में आया। 1997 में जब पिता ने इस जमीन को बेचा, तो नाबालिग पोते ने इसे पैतृक संपत्ति बताकर मां के जरिए कोर्ट में चुनौती दी और अपने आधे हिस्से की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए पोते की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से देशभर में चल रहे हजारों संपत्ति विवादों को सुलझाने में एक स्पष्ट कानूनी दिशा मिलेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए SA News Chhattisgarh के साथ।
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