झारखंड में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना और इस प्रावधान के आधार पर निबंधन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को भी निरस्त कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने चार नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। धारा 22ए के तहत सरकार को लोकनीति के आधार पर कुछ जमीनों और दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने का अधिकार था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद केवल इस धारा के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोकना संभव नहीं होगा। इसके बाद नौ नवंबर को एक अन्य मामले में अदालत ने एनजीडीआरएस पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया।
इस फैसले से जमीन मालिकों और खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, रजिस्ट्री के लिए अन्य कानूनी शर्तों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, रजिस्ट्री होने मात्र से जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं होता।
