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ग्राहक बनकर ज्वेलर्स दुकान में घुसीं दो महिलाएं, चांदी की पायल लेकर फरार! CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
गिरिडीह के जमुआ में जाली नोट देकर धान खरीदने पहुंचा युवक पकड़ा गया, पुलिस के आने से पहले भगाने का आरोप
नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व🙏🏻
गिरिडीह के छठ घाटों पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे एसपी, पूजा समितियों से की चर्चा
गिरिडीह में भक्तिमय माहौल के बीच छठ महापर्व का आगाज, नहाय-खाय पर व्रतियों ने ग्रहण किया कद्दू-भात का प्रसाद
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को एसपी डॉ. विमल कुमार ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा समितियों के सदस्यों से बातचीत कर घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान छठ घाटों पर भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था, गोताखोरों की टीम की तैनाती और पुलिस मित्रों की भूमिका समेत अन्य सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की गई। एसपी के साथ नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्व को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है। <nis:link nis:type=tag nis:id=inspection nis:value=inspection nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=chhathmahaparv nis:value=chhathmahaparv nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=giridih nis:value=giridih nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=giridihnews nis:value=giridihnews nis:enabled=true nis:link/>
छठ महापर्व के पहले अनुष्ठान नहाय-खाय के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने राज्य के सभी छठव्रतियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर भगवान भास्कर और छठी मइया से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं, कल्पना सोरेन ने छठ को प्रकृति प्रेम, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक एकता का पर्व बताया। उन्होंने सभी के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। <nis:link nis:type=tag nis:id=chhathmahaparv nis:value=chhathmahaparv nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=hemantsoren nis:value=hemantsoren nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kalpanasoren nis:value=kalpanasoren nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jharkhand nis:value=jharkhand nis:enabled=true nis:link/>
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झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा-2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को इस बार अधिक परीक्षा शुल्क देना होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने दोनों परीक्षाओं के शुल्क में 120 रुपये की बढ़ोतरी की है। खास बात यह है कि जैक ने लगातार दूसरे वर्ष परीक्षा शुल्क बढ़ाया है। पिछले दो वर्षों में परीक्षा शुल्क में करीब 40 फीसदी तक की वृद्धि हो चुकी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 26 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं, विलंब शुल्क के साथ 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा किया जा सकेगा। आवेदन जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से होगा। नई दरों के अनुसार, मैट्रिक के सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के नियमित विद्यार्थियों को 1,300 रुपये तथा छात्राओं और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 1,100 रुपये देने होंगे। वहीं, इंटर में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों का शुल्क 1,520 रुपये और छात्राओं व आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का शुल्क 1,220 रुपये निर्धारित किया गया है। विलंब शुल्क के साथ सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों को 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। लगातार दूसरे साल शुल्क बढ़ने से विद्यार्थियों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी जैक ने विभिन्न परीक्षाओं के शुल्क में 30 से 32 फीसदी तक की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में एक बार फिर शुल्क वृद्धि को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
गिरिडीह के गावां थाना क्षेत्र के कमता गांव में डेढ़ लाख रुपये उधार लेकर वापस नहीं लौटाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कमता गांव निवासी अनिल कुमार, पिता विष्णुदेव प्रसाद यादव ने संजय कुमार, पिता स्व. ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के खिलाफ गावां थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने संजय कुमार को डेढ़ लाख रुपये उधार दिए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई। पैसे मांगने पर टालमटोल करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। थाना प्रभारी जय प्रकाश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। <nis:link nis:type=tag nis:id=gawan nis:value=gawan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=udhaar nis:value=udhaar nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fir nis:value=fir nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=giridih nis:value=giridih nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=giridihnews nis:value=giridihnews nis:enabled=true nis:link/>
निशा भगत आत्मह, त्या मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आभार जताते हुए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे निष्पक्ष जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री से जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की। रघुवर दास ने सवाल उठाया कि जब निशा भगत मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा हो सकती है, तो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े परीक्षा मामलों में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार को इन मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
झारखंड में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और अचानक होने वाली बिजली कटौती पर लगाम लगाने के लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (JUSNL) नई तकनीक अपनाने जा रहा है। निगम राज्य के अलग-अलग ग्रिड सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों की निगरानी के लिए 11 अत्याधुनिक थर्मोविज़न कैमरे खरीदेगा। इस परियोजना पर करीब 2.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दरअसल, बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों में ओवरलोडिंग, ढीले कनेक्शन या तकनीकी खराबी के कारण अचानक तापमान बढ़ जाता है। कई बार इसकी जानकारी समय पर नहीं मिलती और उपकरण जलने या ग्रिड में खराबी आने से बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। थर्मोविज़न कैमरे इन उपकरणों के तापमान की निगरानी करेंगे। इससे खराबी के शुरुआती संकेत मिलने पर ही मरम्मत की जा सकेगी। योजना के तहत कुल 11 कैमरे राज्य के चार संचरण जोन में लगाए जाएंगे। इनमें रांची जोन-I में एक, जमशेदपुर जोन-III में तीन, हजारीबाग जोन-V में पांच और धनबाद जोन-VII में दो कैमरे तैनात किए जाएंगे। कुल नौ कैमरे 640×480 पिक्सल रेजोल्यूशन वाले हाई-एंड कैमरे होंगे। इनमें रांची में एक, जमशेदपुर में तीन, हजारीबाग में तीन और धनबाद में दो कैमरे शामिल हैं। वहीं, हजारीबाग जोन में दो 320×240 पिक्सल रेजोल्यूशन वाले पोर्टेबल गन-टाइप कैमरे भी दिए जाएंगे। परियोजना में कैमरों की आपूर्ति के साथ दो साल की वारंटी और अगले तीन साल तक रखरखाव की व्यवस्था भी शामिल है। इससे ट्रांसफार्मर जलने, ग्रिड फेल होने और तकनीकी कारणों से होने वाली बिजली कटौती में कमी आने की उम्मीद है।
गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड अंतर्गत जमडार पंचायत के तारापुर गांव में ग्रामीणों ने एकजुटता की मिसाल पेश की है। गांव की मुख्य सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। आखिरकार प्रशासनिक पहल का इंतजार छोड़ ग्रामीणों ने खुद सड़क मरम्मत की जिम्मेदारी उठाई। जेसीबी मशीन लगाकर जर्जर सड़क को दुरुस्त कराया गया। इस दौरान दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों की इस पहल की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। <nis:link nis:type=tag nis:id=gawan nis:value=gawan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=roadproblem nis:value=roadproblem nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jamdarpanchayat nis:value=jamdarpanchayat nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=giridihnews nis:value=giridihnews nis:enabled=true nis:link/>
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी ठेकेदार को टेंडर से डिबार या ब्लैकलिस्ट करने से पहले इसकी स्पष्ट जानकारी कारण बताओ नोटिस में देना जरूरी है। अदालत ने इसी आधार पर मैसर्स जय महाकाल कंस्ट्रक्शन को भविष्य के टेंडरों में भाग लेने से रोकने वाले आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कंपनी ने 11 नवंबर 2025 के डिबारमेंट आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने पाया कि 18 अगस्त 2025 के कारण बताओ नोटिस में काम में तेजी लाने और कमियां दूर करने का निर्देश था, लेकिन ब्लैकलिस्टिंग या डिबारमेंट का कोई उल्लेख नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को स्पष्ट नोटिस देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत आवश्यक है।
झारखंड के 61.50 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की तैयारी शुरू हो गयी है। इसके लिए राज्य सरकार ने बीमा कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी (जेएसएएस) ने योग्य बीमा कंपनियों से ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किया है। इच्छुक कंपनियां 12 नवंबर 2026 से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। वहीं, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति परिवार सालाना अधिकतम 15 लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में 28,05,753 परिवार आयुष्मान भारत योजना और 33,44,247 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ पाने के दायरे में हैं। इस तरह कुल 61.50 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने का लक्ष्य है। हालांकि, बीमा सुविधा शुरू होने की तारीख और विस्तृत शर्तें कंपनी के चयन के बाद तय होंगी।
आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। प्रमुख डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी। कंपनियों ने दूध उत्पादन, पैकेजिंग, ईंधन और परिचालन लागत में बढ़ोतरी को इसका कारण बताया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के अनुसार, अमूल ताजा टोंड दूध दो रुपये और अमूल गोल्ड चार रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं, मदर डेयरी ने भी विभिन्न श्रेणियों के दूध के दाम बढ़ाए हैं। एनसीआर में मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब 76 रुपये की जगह 80 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि टोंड दूध की कीमत 60 से बढ़कर 62 रुपये हो गई है। डबल टोंड दूध भी दो रुपये महंगा हुआ है। कंपनियों के मुताबिक, चारा, पशु आहार और ईंधन की बढ़ती लागत के कारण कीमतों में बदलाव जरूरी हो गया था।
झारखंड में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना और इस प्रावधान के आधार पर निबंधन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को भी निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने चार नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। धारा 22ए के तहत सरकार को लोकनीति के आधार पर कुछ जमीनों और दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने का अधिकार था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केवल इस धारा के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोकना संभव नहीं होगा। इसके बाद नौ नवंबर को एक अन्य मामले में अदालत ने एनजीडीआरएस पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया। इस फैसले से जमीन मालिकों और खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, रजिस्ट्री के लिए अन्य कानूनी शर्तों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, रजिस्ट्री होने मात्र से जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं होता।
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