प्रयागराज में कथित अवैध प्लाटिंग मामले ने पकड़ा तूल, प्रशासन ने दर्ज किया मुकदमा
राजस्व जांच के आधार पर कार्रवाई की मांग, भूमि कब्जे और प्लाटिंग को लेकर नया मोड़
शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार
✒️रिपोर्ट सहयोगी प्रमोद वास सुनील यादव के साथ राजेश सोनकर प्रयागराज
उत्तरप्रदेश । प्रयागराज के बारा तहसील अंतर्गत मौजा जनवा में कथित अवैध कब्जा और प्लाटिंग का मामला अब पुलिस कार्रवाई की मांग तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग की जांच में चिन्हित तथ्यों के बावजूद आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र में संबंधित अधिकारियों से एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि संबंधित एजेंसियों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
प्रयागराज। बारा तहसील के मौजा जनवा में कथित अवैध प्लाटिंग और भूमि कब्जे से जुड़े प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। शिकायतकर्ता राजीव कुमार सिंह ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर बड़े स्तर पर प्लाटिंग की जा रही है।
शिकायत में कहा गया है कि संबंधित गाटा संख्या 628, 629 एवं 630/1 के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि जांच के दौरान वास्तविक कब्जे और अभिलेखों के बीच अंतर पाया गया तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिक कार्रवाई की संस्तुति की गई।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से निर्धारित हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर सड़क, गेट एवं प्लाटिंग का कार्य कराया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि उपजिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया गया है।
इसी क्रम में शिकायतकर्ता ने संबंधित आरोपितों के विरुद्ध भारतीय कानून की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समयबद्ध कार्रवाई न होने से उन्हें न्याय मिलने में विलंब हो रहा है।
वहीं, जिन व्यक्तियों के नाम शिकायत में दर्ज हैं, उनका पक्ष इस संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सका है। यदि उनका पक्ष प्राप्त होता है तो उसे भी समान प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
> महत्वपूर्ण अस्वीकरण: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध प्रशासनिक दस्तावेजों पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच, राजस्व विभाग की अंतिम रिपोर्ट तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
भूमि विवाद और अवैध प्लाटिंग जैसे मामलों में तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण और कानूनसम्मत कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्ध जांच ही जनविश्वास को मजबूत करती है। अब इस प्रकरण में पुलिस और राजस्व विभाग की आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
🟥 एनडी न्यूज़ एवं दैनिक निष्पक्ष धारा उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन से अपील करता है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। यदि किसी स्तर पर अवैध कब्जा, अवैध प्लाटिंग या सरकारी भूमि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं यदि आरोप असत्य पाए जाएं तो संबंधित पक्षों को भी न्याय मिले।
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