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🚨 मझुआ पश्चिम पंचायत में सरकारी राशि में गड़बड़ी के गंभीर आरोप!

उपमुखिया और वार्ड सदस्यों ने खोला मोर्चा, BDO को सौंपा लिखित आवेदन

रानीगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत राज मझुआ पश्चिम में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

वार्ड सदस्य अवधेश यादव के नेतृत्व में उपमुखिया रानी देवी एवं कई वार्ड सदस्यों ने BDO रानीगंज को आवेदन देकर पंचायत की विभिन्न योजनाओं की जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में मुखिया, पंचायत सचिव और अकाउंटेंट पर सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

📌 शिकायत में उठाए गए प्रमुख मामले—
▪️ मिट्टीकरण एवं निर्माण सामग्री में कथित अनियमितता
▪️ पुस्तकालय और सामुदायिक भवन की राशि की जांच की मांग
▪️ वार्ड 04 और 06 में डस्टबिन वितरण में कथित गड़बड़ी
▪️ कार्यकारी बैठक एवं ग्रामसभा की प्रक्रिया पर सवाल
▪️ पूरे पंचवर्षीय कार्यकाल की योजनाओं की जांच की मांग

वार्ड सदस्यों ने योजनाओं से जुड़े अभिलेख, बिल-वाउचर, भुगतान विवरण, स्थल निरीक्षण और लाभुकों का सत्यापन कराने की मांग की है।

⚠️ महत्वपूर्ण: लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

अब देखना होगा कि BDO रानीगंज इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या पंचायत की योजनाओं की जांच के लिए टीम गठित की जाती है?

📰 संवदिया न्यूज | अररिया, बिहार

#मझुआपश्चिम #रानीगंज #अररिया #पंचायत #सरकारीयोजना #जांच #BDO #वार्डसदस्य #उपमुखिया #विकासकार्य #बिहारन्यूज #संवदियान्यूज

🚨 मझुआ पश्चिम पंचायत में सरकारी राशि में गड़बड़ी के गंभीर आरोप! उपमुखिया और वार्ड सदस्यों ने खोला मोर्चा, BDO को सौंपा लिखित आवेदन रानीगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत राज मझुआ पश्चिम में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वार्ड सदस्य अवधेश यादव के नेतृत्व में उपमुखिया रानी देवी एवं कई वार्ड सदस्यों ने BDO रानीगंज को आवेदन देकर पंचायत की विभिन्न योजनाओं की जांच कराने की मांग की है। शिकायत में मुखिया, पंचायत सचिव और अकाउंटेंट पर सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 📌 शिकायत में उठाए गए प्रमुख मामले— ▪️ मिट्टीकरण एवं निर्माण सामग्री में कथित अनियमितता ▪️ पुस्तकालय और सामुदायिक भवन की राशि की जांच की मांग ▪️ वार्ड 04 और 06 में डस्टबिन वितरण में कथित गड़बड़ी ▪️ कार्यकारी बैठक एवं ग्रामसभा की प्रक्रिया पर सवाल ▪️ पूरे पंचवर्षीय कार्यकाल की योजनाओं की जांच की मांग वार्ड सदस्यों ने योजनाओं से जुड़े अभिलेख, बिल-वाउचर, भुगतान विवरण, स्थल निरीक्षण और लाभुकों का सत्यापन कराने की मांग की है। ⚠️ महत्वपूर्ण: लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अब देखना होगा कि BDO रानीगंज इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या पंचायत की योजनाओं की जांच के लिए टीम गठित की जाती है? 📰 संवदिया न्यूज | अररिया, बिहार #मझुआपश्चिम #रानीगंज #अररिया #पंचायत #सरकारीयोजना #जांच #BDO #वार्डसदस्य #उपमुखिया #विकासकार्य #बिहारन्यूज #संवदियान्यूज

Raniganj, Araria | Oct 8, 2026

📢 गनौली-ओलख के 230 BPL परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
⚠️ अब सरसों का तेल नहीं, खाते में आएंगे ₹250!
गनौली और ओलख के 230 BPL परिवारों को जानकारी दी जाती है कि अब पहले की तरह 2 लीटर सरसों का तेल नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर सरकार द्वारा ₹250 की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 💰
👉 पात्र परिवार अपने बैंक खाते और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड की जानकारी अपडेट रखें।
📌 जनता तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है।
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📢 गनौली-ओलख के 230 BPL परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ⚠️ अब सरसों का तेल नहीं, खाते में आएंगे ₹250! गनौली और ओलख के 230 BPL परिवारों को जानकारी दी जाती है कि अब पहले की तरह 2 लीटर सरसों का तेल नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर सरकार द्वारा ₹250 की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 💰 👉 पात्र परिवार अपने बैंक खाते और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड की जानकारी अपडेट रखें। 📌 जनता तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। #BPL #Ambala #हरियाणा #गनौली #ओलख #सरसोंकातेल #सरकारीयोजना #जनताकीजानकारी #KurukshetraBhoomi #PBL #AMBALA #हरियाणा

Haryana, India | Aug 30, 2026

श्रमिकों के दो बच्चों को मिलती है आर्थिक सहायता, श्रम विभाग के अधिकारी ने दी पूरी जानकारी
#LabourDepartment #Shramik #UPLabour
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Maunath Bhanjan, Mau | Jul 14, 2026

बड़ी राहत: पांगी में अब आउटसोर्स कर्मचारी और एसपीओ भी कर सकेंगे 'बीवी जी राम जी' योजना के लिए आवेदन

सुरेंद्र ठाकुर (आकाश)
चम्बा, 9 जुलाई।
जनजातीय क्षेत्र पांगी के हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश ऊन विपणन संघ के निदेशक वीर सिंह राणा की पहल के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमित सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर आउटसोर्स कर्मचारी, एसपीओ (SPO) और अन्य गैर-स्थायी व्यवस्था के तहत कार्यरत पात्र परिवारों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
वीर सिंह राणा ने आज उपायुक्त चम्बा से मुलाकात कर बताया कि पांगी में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों, एसपीओ तथा अन्य गैर-स्थायी कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की मासिक आय महज 7 से 8 हजार रुपये है और ऐसे परिवारों को योजना से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त चम्बा ने तत्काल आवासीय आयुक्त पांगी से दूरभाष पर बातचीत की और स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमित सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को छोड़कर सभी पात्र आउटसोर्स, एसपीओ एवं अन्य गैर-सरकारी कर्मचारियों के आवेदन बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी वास्तविक पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
उपायुक्त ने पांगी प्रशासन को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन तुरंत स्वीकार किए जाएं और योजना का लाभ हर योग्य परिवार तक पहुंचाया जाए।
इस अवसर पर वीर सिंह राणा ने उपायुक्त चम्बा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन का यह निर्णय पांगी के अनेक जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजना का लाभ मिल सकेगा।

पांगी की आवाज़, सच के साथ — आपका विश्वास हमारी ताकत।
#चम्बा #हिमाचलप्रदेश #बीवीजीरामजीयोजना #वीरसिंहराणा #उपायुक्तचम्बा #पांगीघाटी #जनजातीयक्षेत्र #आउटसोर्सकर्मचारी #SPO #गरीबपरिवार #सरकारीयोजना #जनकल्याण #हिमाचलन्यूज #Chamba #Pangi #HimachalPradesh

बड़ी राहत: पांगी में अब आउटसोर्स कर्मचारी और एसपीओ भी कर सकेंगे 'बीवी जी राम जी' योजना के लिए आवेदन सुरेंद्र ठाकुर (आकाश) चम्बा, 9 जुलाई। जनजातीय क्षेत्र पांगी के हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश ऊन विपणन संघ के निदेशक वीर सिंह राणा की पहल के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमित सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर आउटसोर्स कर्मचारी, एसपीओ (SPO) और अन्य गैर-स्थायी व्यवस्था के तहत कार्यरत पात्र परिवारों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। वीर सिंह राणा ने आज उपायुक्त चम्बा से मुलाकात कर बताया कि पांगी में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों, एसपीओ तथा अन्य गैर-स्थायी कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की मासिक आय महज 7 से 8 हजार रुपये है और ऐसे परिवारों को योजना से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त चम्बा ने तत्काल आवासीय आयुक्त पांगी से दूरभाष पर बातचीत की और स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमित सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को छोड़कर सभी पात्र आउटसोर्स, एसपीओ एवं अन्य गैर-सरकारी कर्मचारियों के आवेदन बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी वास्तविक पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। उपायुक्त ने पांगी प्रशासन को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन तुरंत स्वीकार किए जाएं और योजना का लाभ हर योग्य परिवार तक पहुंचाया जाए। इस अवसर पर वीर सिंह राणा ने उपायुक्त चम्बा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन का यह निर्णय पांगी के अनेक जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। पांगी की आवाज़, सच के साथ — आपका विश्वास हमारी ताकत। #चम्बा #हिमाचलप्रदेश #बीवीजीरामजीयोजना #वीरसिंहराणा #उपायुक्तचम्बा #पांगीघाटी #जनजातीयक्षेत्र #आउटसोर्सकर्मचारी #SPO #गरीबपरिवार #सरकारीयोजना #जनकल्याण #हिमाचलन्यूज #Chamba #Pangi #HimachalPradesh

Chamba, Chamba | Jul 9, 2026

अगर आप भी मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की है।
#मछलीपालन #FishFarming #मत्स्यपालन #सरकारीयोजना #किसान #Aquaculture

अगर आप भी मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की है। #मछलीपालन #FishFarming #मत्स्यपालन #सरकारीयोजना #किसान #Aquaculture

Maunath Bhanjan, Mau | Jul 9, 2026

जीविका दीदियों को लगा झटका! खाते में नहीं आएंगे 20 हजार? क्या खाली हो गया सरकारी खजाना?

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Bihar, India | Jun 2, 2026