अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक।
आज दिनांक 30.09.2026 को जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष, नवादा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय पोर्टल पर दिनांक 28.09.2026 तक कुल 1781 मामलों की प्रविष्टि की गई है, जिनमें से 1767 मामलों को स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रथम किस्त के रूप में 1663 मामलों में भुगतान किया जा चुका है, जबकि 104 मामले आवंटन के अभाव में लंबित हैं। इसी प्रकार, आरोप-पत्र एवं अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर 1408 मामलों की प्रविष्टि की गई है, जिनमें 1202 मामलों को स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा 1108 मामलों में मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, 94 मामले आवंटन के अभाव में लंबित हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 28.09.2026 तक अधिनियम के तहत कुल 202 कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें 199 मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से माह जुलाई में 52 पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। माह अगस्त 2026 की पेंशन का भुगतान करने हेतु विभाग से आवंटन की मांग की गई है।
जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज हत्या के मामलों में नौकरी हेतु प्रक्रियाधीन मामलों का अतिशीघ्र निष्पादन किया जाए। साथ ही, लंबित भुगतान का आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
पीड़ितों, आश्रितों एवं साक्षियों को सुनवाई एवं अनुश्रवण हेतु यात्रा भत्ता तथा दैनिक भरण-पोषण भत्ता के भुगतान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दिनांक 26.09.2026 तक कुल 85 पीड़ितों के बैंक खातों में राशि का भुगतान किया जा चुका है।
बैठक में विशेष लोक अभियोजक के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि माह अगस्त 2026 तक का प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, समयबद्ध सहायता भुगतान तथा पीड़ितों को निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इसके साथ ही, मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की भी समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सीवरेज वर्करों का नियमित चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है तथा संबंधित सभी कार्यपालक पदाधिकारी इस विषय में संवेदनशील हैं। इस पर जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद नवादा, वारिसलीगंज, हिसुआ एवं नगर पंचायत रजौली के कार्यपालक पदाधिकारियों को समय-समय पर चिकित्सीय जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि नगर परिषद नवादा, वारिसलीगंज, हिसुआ एवं नगर पंचायत रजौली में सीवर टैंक की सफाई हेतु विशेष वाहन उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सीवर सफाई कार्यों में सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन कराने का निर्देश दिया।
बैठक में समिति के अन्य सदस्यों ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करने तथा पीड़ितों को समय पर न्याय एवं सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में गोपनीय शाखा प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), नवादा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, नवादा, थानाध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, ग्रामीण महिला विकास समिति, नवादा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समिति के अन्य सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Sep 30, 2026
