केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 5 से 21 जून तक चलेगा जनकल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान - जिलाधिकारी ने समीक्षा कर विभागवार जिम्मेदारियां तय कीं, सभी कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन के दिए निर्देश उरई। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले जनकल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित यह अभियान जनसामान्य को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा सुशासन की उपलब्धियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का शुभारंभ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम से होगा। इसके लिए वन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, नगर निकायों तथा शिक्षा विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। वृक्षारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 8 जून से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आमजन से संवाद स्थापित करेंगे। इस दौरान शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ जनसमस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएं। 11 जून से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सूचना विभाग एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों तथा योजनाओं की प्रगति से संबंधित तथ्यात्मक सामग्री एवं प्रस्तुतीकरण तैयार कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। 14 जून से 16 जून तक जनकल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, महिला कल्याण विभाग, श्रम विभाग, बैंकिंग संस्थाओं तथा अन्य विभागों को संयुक्त रूप से शिविरों में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। 16 एवं 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें किसानों, उद्यमियों, चिकित्सकों, शिक्षकों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य प्रबुद्धजनों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सम्मेलन के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाया जाए। 17 जून से 20 जून तक विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रदर्शनियों में केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, आधारभूत संरचना परियोजनाओं, औद्योगिक विकास, पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर, कानून व्यवस्था में सुधार तथा प्रदेश की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आकर्षक एवं जानकारीपरक प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। 18 एवं 19 जून को प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र की सहभागिता रहेगी। कार्यशालाओं में किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खाद निर्माण, जैविक कीटनाशकों के उपयोग तथा जल संरक्षण की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयुष विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, एनसीसी तथा स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान अवधि के दौरान रात्रि चौपाल एवं क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमस्याओं की सुनवाई कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा उसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी समय से उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में यह अभियान जनभागीदारी, पारदर्शिता और प्रभावी समन्वय के साथ संचालित किया जाएगा, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके तथा विकसित भारत के संकल्प को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप यादव, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीडीओ प्रशांत पाण्डेय, राम अयोध्या प्रसाद आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।