कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश --- मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश ---- सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम इत्यादि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें ----- कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिले में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन-संवाद के माध्यम से आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को विभिन्न विकासखंडों में जनसंवाद, निरीक्षण एवं समस्या निराकरण की गतिविधियां आयोजित होंगी। अभियान के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अगस्त को धार, 14 अगस्त को कुक्षी, 21 अगस्त को सरदारपुर, 18 सितंबर को मनावर, 25 सितंबर को धरमपुरी, 9 अक्टूबर को तिरला, 16 अक्टूबर को नालछा, 23 अक्टूबर को डही, 30 अक्टूबर को निसरपुर, 6 नवंबर को बाग, 13 नवंबर को उमरबन, 20 नवंबर को गंधवानी, 27 नवंबर को मुलथान, 4 दिसंबर को धामनोद, 11 दिसंबर को राजोद, 18 दिसंबर को पीथमपुर तथा 8 जनवरी 2027 को मांडव में क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान अंतर्गत कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी योजनाओं के हितग्राहियों को पूर्व से चिन्हित कर शिविरों में उपस्थित कराते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान करना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की लंबित शिकायतों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, न्यायालयीन आदेशों के पालन, किसान फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी सेवाओं, स्वास्थ्य संस्थानों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, खाद-बीज की उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त सड़कों, तालाबों, अमृत सरोवरों, बांधों, जल जीवन मिशन की संरचनाओं, शासकीय भवनों एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निरीक्षण किया जाएगा। आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समितियों, तहसीलों, कृषि उपज मंडियों, पुलिस थानों, लोक सेवा केन्द्रों, छात्रावासों, आश्रमों एवं औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किए जाए। खाद-बीज विक्रेताओं, गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों, विस्फोटक एवं पटाखा लाइसेंसधारियों, शस्त्र विक्रेताओं तथा निजी विद्यालयों का भी निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, संबल योजना एवं अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर चिन्हित प्रमुख समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को जन विश्‍वास अभियान अंतर्गत विभिन्‍न विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों को चिह्नित कर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित संस्थाओं के निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। पंचायतों में व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों के असफल ट्रांजेक्शन का निरंतर रिव्यू किए जाने के निर्देश दिए। अभियान का व्यापक प्रचार किए गए किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कर उन्हें समय-सीमा में बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों की प्रकृति जाने तथा लक्ष्य निर्धारित कर उनका निराकरण करें। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आगामी तीन दिवस में देय सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जीर्ण शीर्ण भवनों को डिस्मेंटल किए जाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने प्री-प्राइमरी एवं प्राथमिक स्तर पर नामांकन की प्रगति की समीक्षा कर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित कर शिक्षा पोर्टल पर उनका अनिवार्य रूप से नामांकन कराया जाए। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। Jansampark Madhya Pradesh