जिला पदाधिकारी श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में सोमवारीय समीक्षा बैठक संपन्न, लंबित कार्यों को लेकर दिए कड़े निर्देश। आज दिनांक 20 जुलाई 2026 को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में को जिला पदाधिकारी श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के विकास कार्यों, लोक कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न पोर्टलों पर लंबित आवेदनों की विभागवार गहन समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 15 विभिन्न विभागों के अंतर्गत भूमि उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर अविलंब जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया को निष्पादित करें, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर धरातल पर उतारा जा सके। वसूली में तेजी लाने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी नीलामपत्रवाद पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि: सभी नीलामपत्र मामलों में DW/BW (डिस्ट्रेस वारंट/बॉडी वारंट) और वारंट की त्वरित कार्रवाई की जाए। सभी संबंधित अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो से तीन कोर्ट की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर रुख अपनाते हुए राशि की शत-प्रतिशत वसूली की जाए। आम जनता की शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता देते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने जनसमाधान पोर्टल और सहयोग पोर्टल पर लंबित आवेदनों को समय-सीमा के भीतर निष्पादित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, लोक सेवाओं के अधिकार (RTPS) के तहत जाति, आय और ओबीसी (OBC) प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया। बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर देते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल (साफ पानी) और शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 6452 आवेदन लंबित हैं। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने अधिकारियों को अपने स्तर से इन सभी आवेदनों की जांच करने और पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण (Life Certification) के कार्य को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। विभिन्न महत्वपूर्ण स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री जनता दरबार सीएम डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री सचिवालय सीपी ग्राम्स, जिला जनता दरबार, माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले, इन सभी माध्यमों से प्राप्त लंबित आवेदनों की बारीकी से जांच की जाए और निर्धारित समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि "सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारी अपने-अपने स्तर पर लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन करें, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।" बैठक में ये रहे उपस्थित इस महत्वपूर्ण सोमवारीय बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला गोपनीय प्रभारी पदाधिकारी इनके साथ ही सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।