*प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक* *बैंकों की उदासीनता पर जताई कड़ी नाराजगी, कहा—लाभुकों के आवेदन अनावश्यक कारणों से अस्वीकृत नहीं किए जाएं* जिलाधिकारी, सारण श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों एवं बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को समयबद्ध ढंग से योजना का लाभ उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पूर्वी एवं पश्चिमी), अग्रणी जिला प्रबंधक, सारण, जिले के विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के प्रारंभ में ही जिलाधिकारी ने योजना के तहत बैंकों की धीमी प्रगति एवं उदासीनता पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन बैंकों द्वारा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है अथवा अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई जा रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सरकार की जमा राशि हटाने जैसी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद सभी प्रखंडों में प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत मामलों तथा रूफटॉप सोलर संयंत्रों के इंस्टॉलेशन की प्रखंडवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने प्रखंडों में कम-से-कम तीन दिवसीय विशेष शिविर आयोजित करें। इन शिविरों में जनप्रतिनिधियों, बैंक प्रतिनिधियों, विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियरों, अधिकृत वेंडरों, आवेदकों तथा योजना से लाभान्वित लाभुकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि लाभार्थियों के अनुभव से अन्य पात्र परिवार भी योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। बैठक में वेंडरों ने फीडबैक देते हुए बताया कि योजना की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बैंकों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि योजना के प्रति सकारात्मक एवं जनहितकारी दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा छोटी-छोटी लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर ऋण आवेदन अस्वीकृत नहीं किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि केवल तकनीकी या लिपिकीय कारणों से निरस्त किए गए आवेदनों की पुनः समीक्षा कर उन्हें तत्काल पुनर्जीवित (रिवाइव) किया जाए। बैठक के दौरान जब बैंक प्रतिनिधियों ने कम सिबिल स्कोर के कारण ऋण स्वीकृति में कठिनाई की बात रखी, तो जिलाधिकारी ने तत्काल समाधान प्रस्तुत करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार को-बॉरोअर (Co-borrower) के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन में दर्शाए गए विद्युत भार (लोड) एवं वर्तमान बिजली बिल में अंकित लोड के बीच यदि कोई अंतर है तो उसे तत्काल संशोधित किया जाए, किंतु इस आधार पर किसी भी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति, बैंक ऋण, विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा तकनीकी अनुमोदन तथा रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाकर अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यपालक अभियंताओं को तकनीकी अनुमोदन एवं विद्युत संबंधी प्रक्रियाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा बैंक अधिकारियों को ऋण स्वीकृति एवं वित्तीय प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं होने देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना न केवल आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने वाली महत्वाकांक्षी योजना है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इसलिए सभी संबंधित विभाग एवं बैंक इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को मिशन मोड में लेकर कार्य करें तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें। बैठक में योजना के प्रभावी संचालन, विभागीय समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा लाभार्थियों को त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों ने योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।