सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान दोबारा नियुक्त रिटायर्ड अधिकारियों के राजनीतिक प्रचार और गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई है. ये नियम सरकारी फंडिंग या नियंत्रण वाली संस्थाओं से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, किसी सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर उसे नियमों के तहत स्वतः निलंबित माना जाएगा. इन फैसलों का उद्देश्य चुनावी निष्पक्षता और सरकारी विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है.
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