जनता दरबार में डीएम ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, राशन कार्ड, सड़क-नाली निर्माण और आंगनबाड़ी बहाली समेत कई मामलों को लेकर पहुंचे फरियादी; प्रत्येक परिवाद की होगी नियमित समीक्षा औरंगाबाद में सात निश्चय-3 के तहत संचालित 'सबका सम्मान–जीवन आसान' पहल के अंतर्गत सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें डीएम के समक्ष रखीं। डीएम ने एक-एक फरियादी की बात सुनी और उनके आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में सबसे अधिक मामले जमीन और राजस्व विभाग से जुड़े सामने आए। इनमें दाखिल-खारिज, जमाबंदी, भूमि विवाद, जमीन पर अवैध कब्जा, भूमि मापी, परिमार्जन तथा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) निर्गत करने से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। इसके अलावा राशन कार्ड, नाली-गली निर्माण, सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी सेविका बहाली, इंदिरा आवास, पैक्स से जुड़े मामले, मानदेय भुगतान, आंगनबाड़ी बहाली में अनियमितता और अनुग्रह अनुदान से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। डीएम ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राप्त आवेदनों को विधिवत पंजी में दर्ज कराया तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक परिवाद का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाने और विलंब से राहत दिलाना है। जनता दरबार के माध्यम से लोगों की शिकायतों का सीधे संज्ञान लेकर उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

Uploaded: 2026-11-09T17:41:18.000Z
Duration: 60 s
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