सरकार ने सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए 99 साल की लीज़ पर दी ज़मीन, अफसरों की मिलीभगत से गलत कानूनी दांव-पेच द्वारा एक कंपनी के नाम पर “अपनी” (निजी) ज़मीन बनवा दी गई — अब उस पर बने मॉल-प्रोजेक्ट्स और वहाँ पैसा लगाने वाले आम लोगों का भविष्य खतरे में है, और मामला सीबीआई जांच तक पहुंचने की मांग कर रहा है।