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Shimla Urban, Shimla | Aug 15, 2026

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🚀🍎 ROCKET APPLE — ROCKET RATE!

22 September 2026 | The Mall Road, Shimla

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Shimla Urban, Shimla | Sep 22, 2026

हिमाचल प्के आनी में दर्दनाक हादसा: गहरी खाई में गिरी कार, चार की मौत, एक गंभीर घायल। हरीपुर-नागण क्षेत्र में हुआ हादसा,
हादसे को सूचना मिलते ही विधायक लोकेंद्र कुमार स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ मिल कर राहत और बचाव कार्य में जुटे।

कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में मंगलवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को झकझोर कर रख दिया। हरिपुर-नागन क्षेत्र में नेशनल हाईवे-305 पर करीब साढ़े तीन बजे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार चार लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के समय कार में करीब पांच लोग सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं। घटनास्थल पर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और राहत-बचाव कार्य के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की गई।हादसे में चार लोगों की मौत
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राहुल राणा पुत्र जगदीश, विवेक राणा पुत्र हीरा सिंह, गुंजन पुत्र राम प्रकाश और बालकृष्ण पुत्र धिक राम के रूप में हुई है। बताया गया है कि चारों मृतक आनी उपमंडल के जाबो गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही परिवारों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।

एक घायल, रामपुर अस्पताल रेफर
हादसे में सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है। घायल की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

शादी समारोह से लौट रहे थे सभी
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग कुमारसैन के बड़ागांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हरिपुर-नागन क्षेत्र में एनएच-305 पर यह हादसा हो गया। हादसे की वजह क्या रही, वाहन सड़क से कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ और दुर्घटना के पीछे कौन से परिस्थितियां थीं, इसका पता पुलिस की जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। तड़के हुए इस हादसे ने एक ही गांव के परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया है। हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर राहत एवं बचाव दलों की गतिविधियां जारी रहीं और प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

हिमाचल प्के आनी में दर्दनाक हादसा: गहरी खाई में गिरी कार, चार की मौत, एक गंभीर घायल। हरीपुर-नागण क्षेत्र में हुआ हादसा, हादसे को सूचना मिलते ही विधायक लोकेंद्र कुमार स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ मिल कर राहत और बचाव कार्य में जुटे। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में मंगलवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को झकझोर कर रख दिया। हरिपुर-नागन क्षेत्र में नेशनल हाईवे-305 पर करीब साढ़े तीन बजे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार चार लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के समय कार में करीब पांच लोग सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं। घटनास्थल पर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और राहत-बचाव कार्य के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की गई।हादसे में चार लोगों की मौत हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राहुल राणा पुत्र जगदीश, विवेक राणा पुत्र हीरा सिंह, गुंजन पुत्र राम प्रकाश और बालकृष्ण पुत्र धिक राम के रूप में हुई है। बताया गया है कि चारों मृतक आनी उपमंडल के जाबो गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही परिवारों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। एक घायल, रामपुर अस्पताल रेफर हादसे में सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है। घायल की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग कुमारसैन के बड़ागांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हरिपुर-नागन क्षेत्र में एनएच-305 पर यह हादसा हो गया। हादसे की वजह क्या रही, वाहन सड़क से कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ और दुर्घटना के पीछे कौन से परिस्थितियां थीं, इसका पता पुलिस की जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। तड़के हुए इस हादसे ने एक ही गांव के परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया है। हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर राहत एवं बचाव दलों की गतिविधियां जारी रहीं और प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

Shimla Urban, Shimla | Sep 22, 2026

*शिमला पुलिस द्वारा एनडीपीएस मामले में 4 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति ज़ब्त*

पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 107 दिनांक 14.08.2024, U/s 21, 29 ND&PS Act में दिनांक 13.08.2024 को पुराना बस स्टैण्ड शिमला स्थित एक होटल से सूरज निवासी लखीसराय, बिहार, हाल दक्षिण दिल्ली तथा रोहित पाण्डे निवासी आरा, बिहार, हाल दक्षिण दिल्ली के कब्जे से लगभग 6.5 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था। मामले की आगामी जांच में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियां बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर की गई।

वर्ष 2026 में उपरोक्त अभियोग में फाइनेंसियल इन्वेस्टीगेशन अमल में लाई गई। अन्वेषण के दौरान आरोपियों एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों की जांच की गई। जांच में कुल 9 आरोपियों तथा 10 एसोसिएट्स/सहयोगियों अर्थात कुल 19 व्यक्तियों के नाम पर चल एवं अचल संपत्तियां चिन्हित की गईं। इन संपत्तियों में दो रेजिडेंशियल लैंड प्लॉट्स, दो आवासीय भवन, एक अपार्टमेंट, एक होम-स्टे, लक्जरी वाहन जैसे Mahindra Thar, Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Tata Nexon सहित अन्य वाहन, शामिल हैं।जो इन कुल 20 संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लगभग ₹4.13 करोड़ है।

फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उक्त संपत्तियों के संबंध में संबंधित आरोपियों/Associates की कोई ज्ञात एवं वैध आय का पर्याप्त स्रोत सामने नहीं आया। उपलब्ध वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी तथ्यों के परीक्षण के आधार पर उक्त संपत्तियों को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन संपत्तियाँ (Drug Proceeds) होना पाया गया। इसी आधार पर इन संपत्तियों को NDPS Act के प्रावधानों के अंतर्गत ज़ब्त करने की कार्रवाई की गई है।

यह कार्रवाई शिमला पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। अब कार्रवाई केवल नशे की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर उनके आर्थिक आधार और Drug Proceeds तक विस्तारित की जा रही है। नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा रहा है, ताकि नशे के अवैध कारोबार की आर्थिक रीढ़ को तोड़कर नशे का खात्मा किया जा सके।

वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस द्वारा कुल 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों तथा उनके एसोसिएट्स की कुल ₹12.52 करोड़ से ज्यादा मूल्य की संपत्तियों को ज़ब्त किया जा चुका है। इनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड प्लॉट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स,लक्ज़री और कमर्शियल गाड़ियाँ, बैंक डिपॉजिट्स और कैश व गोल्ड ऑर्नामेंट्स आदि शामिल हैं। गौरतलब है की वर्ष 2025 और वर्ष 2024, में इस प्रकार की कार्यवाही की ही नहीं गई।

शिमला पुलिस द्वारा एनडीपीएस मामले में 4 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति ज़ब्त पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 107 दिनांक 14.08.2024, U/s 21, 29 ND&PS Act में दिनांक 13.08.2024 को पुराना बस स्टैण्ड शिमला स्थित एक होटल से सूरज निवासी लखीसराय, बिहार, हाल दक्षिण दिल्ली तथा रोहित पाण्डे निवासी आरा, बिहार, हाल दक्षिण दिल्ली के कब्जे से लगभग 6.5 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था। मामले की आगामी जांच में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियां बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर की गई। वर्ष 2026 में उपरोक्त अभियोग में फाइनेंसियल इन्वेस्टीगेशन अमल में लाई गई। अन्वेषण के दौरान आरोपियों एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों की जांच की गई। जांच में कुल 9 आरोपियों तथा 10 एसोसिएट्स/सहयोगियों अर्थात कुल 19 व्यक्तियों के नाम पर चल एवं अचल संपत्तियां चिन्हित की गईं। इन संपत्तियों में दो रेजिडेंशियल लैंड प्लॉट्स, दो आवासीय भवन, एक अपार्टमेंट, एक होम-स्टे, लक्जरी वाहन जैसे Mahindra Thar, Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Tata Nexon सहित अन्य वाहन, शामिल हैं।जो इन कुल 20 संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लगभग ₹4.13 करोड़ है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उक्त संपत्तियों के संबंध में संबंधित आरोपियों/Associates की कोई ज्ञात एवं वैध आय का पर्याप्त स्रोत सामने नहीं आया। उपलब्ध वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी तथ्यों के परीक्षण के आधार पर उक्त संपत्तियों को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन संपत्तियाँ (Drug Proceeds) होना पाया गया। इसी आधार पर इन संपत्तियों को NDPS Act के प्रावधानों के अंतर्गत ज़ब्त करने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई शिमला पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। अब कार्रवाई केवल नशे की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर उनके आर्थिक आधार और Drug Proceeds तक विस्तारित की जा रही है। नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा रहा है, ताकि नशे के अवैध कारोबार की आर्थिक रीढ़ को तोड़कर नशे का खात्मा किया जा सके। वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस द्वारा कुल 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों तथा उनके एसोसिएट्स की कुल ₹12.52 करोड़ से ज्यादा मूल्य की संपत्तियों को ज़ब्त किया जा चुका है। इनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड प्लॉट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स,लक्ज़री और कमर्शियल गाड़ियाँ, बैंक डिपॉजिट्स और कैश व गोल्ड ऑर्नामेंट्स आदि शामिल हैं। गौरतलब है की वर्ष 2025 और वर्ष 2024, में इस प्रकार की कार्यवाही की ही नहीं गई।

Shimla Urban, Shimla | Sep 21, 2026

बीटल प्रभावित मधुमक्खी पालकों को प्रदान की जाएगी 30 प्रतिशत राहत राशि

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां बागवानी विभाग के अधिकरियों के साथ कांगड़ा जिले में मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान को लेकर बैठक की। कांगड़ा, बंड्डी, नागण, फट और कल्याड़ा क्षेत्र में छोटे छत्ते वाले भृंग, एथिना टुमिडा मरे के प्रसार के कारण मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान हुआ है।
बैठक में अवगत करवाया गया कि बीटल के हमले से मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान हुआ है। यह बीटल बॉक्स में अपना लारवा छोड़ता है और कुछ ही दिनों में शहद और मधुमक्खी की कॉलोनी को भारी नुकसान पहुंचाता है।
बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रभावित मधुमक्खी पालकों को 30 प्रतिशत राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को शहद का विपणन बिग बास्केट के माध्यम से करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं। यह किसानों व बागवानों की आय का प्रमुख स्रोत भी है। उन्होंने मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया था।
बैठक में निदेशक बागवानी सतीश कुमार, एचपी शिवा परियोजना निदेशक समीर राणा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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बीटल प्रभावित मधुमक्खी पालकों को प्रदान की जाएगी 30 प्रतिशत राहत राशि राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां बागवानी विभाग के अधिकरियों के साथ कांगड़ा जिले में मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान को लेकर बैठक की। कांगड़ा, बंड्डी, नागण, फट और कल्याड़ा क्षेत्र में छोटे छत्ते वाले भृंग, एथिना टुमिडा मरे के प्रसार के कारण मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान हुआ है। बैठक में अवगत करवाया गया कि बीटल के हमले से मधुमक्खी पालकों को भारी नुकसान हुआ है। यह बीटल बॉक्स में अपना लारवा छोड़ता है और कुछ ही दिनों में शहद और मधुमक्खी की कॉलोनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रभावित मधुमक्खी पालकों को 30 प्रतिशत राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को शहद का विपणन बिग बास्केट के माध्यम से करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं। यह किसानों व बागवानों की आय का प्रमुख स्रोत भी है। उन्होंने मधुमक्खी पालकों को हुए नुकसान का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया था। बैठक में निदेशक बागवानी सतीश कुमार, एचपी शिवा परियोजना निदेशक समीर राणा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। .0.

Shimla Urban, Shimla | Sep 21, 2026

अक्तूबर में क्लास-III पेंशनरों को 30 प्रतिशत और क्लास-I व II पेंशनरों को 15 प्रतिशत पेंशन एरियर मिलेगाः मुख्यमंत्री
प्रदेश सरकार पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-III पेंशनरों को उनके पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत, जबकि क्लास-I और क्लास-II पेंशनरों को उनके पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत एरियर इस वर्ष अक्तूबर माह में प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आज यहां हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत है तथा इनके समाधान के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ जारी करती रही है और आने वाले समय में महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी करने पर भी विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि सभी विभागों को पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों का एरियर सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है।
श्री सुक्खू ने कहा कि पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिमाचल प्रदेश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में, बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, ताकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां भी थीं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1952 से राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने 77 वर्षों से मिल रहे इस अधिकार को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरडीजी केवल प्रदेश सरकार का अधिकार नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि यदि एक लाख रुपये की वार्षिक आय में से 40,000 रुपये काट लिए जाएं तो क्या स्थिति होगी। हिमाचल प्रदेश आज इसी स्थिति का सामना कर रहा है। प्रदेश को हर वर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 54,000 करोड़ रुपये आरडीजी तथा 16,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे के रूप में प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा होता, तो प्रदेश का कर्ज लगभग 30,000 करोड़ रुपये कम किया जा सकता था और कर्मचारियों से संबंधित देनदारियां भी चुकाई जा सकती थीं।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से भवनों का निर्माण करवाया था, जिनमें से कई भवन वर्तमान में खाली पड़े हैं जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को पिछले तीन वर्षों में 17,000 करोड़ रुपये आरडीजी के रूप में प्राप्त हुए हैं और सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है।
श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
बैठक में ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे।
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अक्तूबर में क्लास-III पेंशनरों को 30 प्रतिशत और क्लास-I व II पेंशनरों को 15 प्रतिशत पेंशन एरियर मिलेगाः मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ बैठक की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-III पेंशनरों को उनके पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत, जबकि क्लास-I और क्लास-II पेंशनरों को उनके पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत एरियर इस वर्ष अक्तूबर माह में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज यहां हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत है तथा इनके समाधान के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ जारी करती रही है और आने वाले समय में महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों का एरियर सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। श्री सुक्खू ने कहा कि पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिमाचल प्रदेश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में, बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, ताकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां भी थीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1952 से राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने 77 वर्षों से मिल रहे इस अधिकार को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरडीजी केवल प्रदेश सरकार का अधिकार नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि एक लाख रुपये की वार्षिक आय में से 40,000 रुपये काट लिए जाएं तो क्या स्थिति होगी। हिमाचल प्रदेश आज इसी स्थिति का सामना कर रहा है। प्रदेश को हर वर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 54,000 करोड़ रुपये आरडीजी तथा 16,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे के रूप में प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा होता, तो प्रदेश का कर्ज लगभग 30,000 करोड़ रुपये कम किया जा सकता था और कर्मचारियों से संबंधित देनदारियां भी चुकाई जा सकती थीं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से भवनों का निर्माण करवाया था, जिनमें से कई भवन वर्तमान में खाली पड़े हैं जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को पिछले तीन वर्षों में 17,000 करोड़ रुपये आरडीजी के रूप में प्राप्त हुए हैं और सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है। श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे प्रत्येक निर्णय का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बैठक में ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे। .0.

Shimla Urban, Shimla | Sep 21, 2026

MGCP Gala — RMS Bakhol की ऊँचाई के लिए बेहतरीन Gala 7000–8500फीट की ऊँचाई पर MGCP Gala का colour, size और finish इसे high-altitude orchard के लिए एक promising Gala बनाते हैं।
RMS Bakhol में trial का परिणाम यही दिखाता है कि सही ऊँचाई, rootstock और orchard management के साथ Gala की quality और colour को ऊँचाई पर भी बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है।
High Altitude Orchard के लिए MGCP Gala बेहतर गाला है RMS Bakhol

RMS doesn’t talk… RMS shows.

MGCP Gala — RMS Bakhol की ऊँचाई के लिए बेहतरीन Gala 7000–8500फीट की ऊँचाई पर MGCP Gala का colour, size और finish इसे high-altitude orchard के लिए एक promising Gala बनाते हैं। RMS Bakhol में trial का परिणाम यही दिखाता है कि सही ऊँचाई, rootstock और orchard management के साथ Gala की quality और colour को ऊँचाई पर भी बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। High Altitude Orchard के लिए MGCP Gala बेहतर गाला है RMS Bakhol RMS doesn’t talk… RMS shows.

Shimla Urban, Shimla | Sep 21, 2026

Beroselino Apricot | RMS Bakhol 2026

Early apricot variety for the lower belt of Himachal Pradesh. Beroselino अपनी early maturity, attractive fruit और promising quality के कारण हिमाचल के निचले क्षेत्रों के लिए एक interesting apricot variety है।
RMS Bakhol में trial — अब परिणाम बताएंगे इसकी असली क्षमता।

🍑 New Variety • Early Harvest • Himachal Trial

RMS doesn’t talk… RMS shows.

Beroselino Apricot | RMS Bakhol 2026 Early apricot variety for the lower belt of Himachal Pradesh. Beroselino अपनी early maturity, attractive fruit और promising quality के कारण हिमाचल के निचले क्षेत्रों के लिए एक interesting apricot variety है। RMS Bakhol में trial — अब परिणाम बताएंगे इसकी असली क्षमता। 🍑 New Variety • Early Harvest • Himachal Trial RMS doesn’t talk… RMS shows.

Shimla Urban, Shimla | Sep 21, 2026

बी.वॉक के भविष्य को लेकर शिक्षा मंत्री से लगातार मुलाकातें, स्थायी नीति और मुख्यधारा में शामिल करने की मांग तेज, प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधिमंडलों ने रखा पक्ष

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 से संचालित बैचलर ऑफ वोकेशन (B.Voc.) कार्यक्रम के भविष्य को लेकर प्रशिक्षकों एवं गैर-शिक्षक वर्ग की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों और महाविद्यालयों से जुड़े B.Voc. प्रतिनिधिमंडलों ने माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर से लगातार मुलाकात कर कार्यक्रम के लिए स्थायी नीति बनाने और इसे उच्च शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने की मांग उठाई है।

मुलाकातों का यह सिलसिला सबसे पहले शिमला में B.Voc. संघ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शिक्षा मंत्री से हुई मुलाकात से शुरू हुआ। इसके अगले दिन बिलासपुर प्रवास के दौरान बिलासपुर एवं घुमारवीं क्षेत्र के B.Voc. प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों को उनके समक्ष रखा।

इसके बाद शिक्षा मंत्री के मंडी दौरे के दौरान मंडी से B.Voc. का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। वहीं कुल्लू-मनाली प्रवास के दौरान कुल्लू एवं हरिपुर महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर B.Voc. कार्यक्रम के भविष्य और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

2017 से चल रहा है रोजगारोन्मुख कार्यक्रम

प्रतिनिधिमंडलों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष कहा कि B.Voc. केवल एक डिग्री कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल और रोजगार की दिशा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत कौशल आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योग आधारित अनुभव और रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान किए जाते हैं। इसी कारण प्रतिनिधियों का कहना है कि इतने वर्षों से संचालित इस कार्यक्रम के लिए अब स्थायी एवं स्पष्ट नीति आवश्यक है।

शिक्षा मंत्री ने कहा—B.Voc. महत्वपूर्ण और रोजगारोन्मुख कार्यक्रम

प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने B.Voc. कार्यक्रम की उपयोगिता को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि B.Voc. हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों में से एक रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को कौशल प्राप्त हो रहा है और वे रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि “आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए कोई न कोई प्रावधान करेंगे। इस विषय पर विचार किया जा रहा है और आपको कोई न कोई सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी।”

अब स्थायी समाधान की उम्मीद

शिक्षा मंत्री के इस आश्वासन के बाद B.Voc. से जुड़े प्रशिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार B.Voc. के लिए ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार करे, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य के साथ-साथ कार्यक्रम से वर्षों से जुड़े कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

B.Voc. प्रतिनिधियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम को किसी अस्थायी व्यवस्था के बजाय उच्च शिक्षा की मुख्यधारा का स्थायी हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षा मंत्री के आश्वासन के अनुरूप शीघ्र ही इस दिशा में ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाएगी।

बी.वॉक के भविष्य को लेकर शिक्षा मंत्री से लगातार मुलाकातें, स्थायी नीति और मुख्यधारा में शामिल करने की मांग तेज, प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधिमंडलों ने रखा पक्ष शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 से संचालित बैचलर ऑफ वोकेशन (B.Voc.) कार्यक्रम के भविष्य को लेकर प्रशिक्षकों एवं गैर-शिक्षक वर्ग की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों और महाविद्यालयों से जुड़े B.Voc. प्रतिनिधिमंडलों ने माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर से लगातार मुलाकात कर कार्यक्रम के लिए स्थायी नीति बनाने और इसे उच्च शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने की मांग उठाई है। मुलाकातों का यह सिलसिला सबसे पहले शिमला में B.Voc. संघ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शिक्षा मंत्री से हुई मुलाकात से शुरू हुआ। इसके अगले दिन बिलासपुर प्रवास के दौरान बिलासपुर एवं घुमारवीं क्षेत्र के B.Voc. प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों को उनके समक्ष रखा। इसके बाद शिक्षा मंत्री के मंडी दौरे के दौरान मंडी से B.Voc. का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। वहीं कुल्लू-मनाली प्रवास के दौरान कुल्लू एवं हरिपुर महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर B.Voc. कार्यक्रम के भविष्य और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। 2017 से चल रहा है रोजगारोन्मुख कार्यक्रम प्रतिनिधिमंडलों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष कहा कि B.Voc. केवल एक डिग्री कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल और रोजगार की दिशा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत कौशल आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योग आधारित अनुभव और रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान किए जाते हैं। इसी कारण प्रतिनिधियों का कहना है कि इतने वर्षों से संचालित इस कार्यक्रम के लिए अब स्थायी एवं स्पष्ट नीति आवश्यक है। शिक्षा मंत्री ने कहा—B.Voc. महत्वपूर्ण और रोजगारोन्मुख कार्यक्रम प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने B.Voc. कार्यक्रम की उपयोगिता को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि B.Voc. हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों में से एक रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को कौशल प्राप्त हो रहा है और वे रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि “आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए कोई न कोई प्रावधान करेंगे। इस विषय पर विचार किया जा रहा है और आपको कोई न कोई सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी।” अब स्थायी समाधान की उम्मीद शिक्षा मंत्री के इस आश्वासन के बाद B.Voc. से जुड़े प्रशिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार B.Voc. के लिए ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार करे, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य के साथ-साथ कार्यक्रम से वर्षों से जुड़े कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। B.Voc. प्रतिनिधियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम को किसी अस्थायी व्यवस्था के बजाय उच्च शिक्षा की मुख्यधारा का स्थायी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षा मंत्री के आश्वासन के अनुरूप शीघ्र ही इस दिशा में ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाएगी।

Shimla Urban, Shimla | Sep 21, 2026

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