- प्रदेश में घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है: मंत्री राजेश नागर - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में रखे गए 13 में से 10 परिवादों का किया मौके पर निपटारा - पंचायत भवन में आयोजित हुई जिला लोकसंपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक भिवानी, 26 जून। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री श्री नागर ने 13 परिवादों की सुनवाई की। परिवादों की सुनवाई दौरान उस समय सब हैरान रह गए जब एक शिकायतकर्ता महिला को ही उसके द्वारा पैसे मांगने की रिकॉडिंग सुनवाई गई। जब मंत्री द्वारा महिला को उन पर एफआईआर दर्ज किए जाने का आभास करवाया गया तो वह बैठक से तुरंत प्रभाव से निकल गई। मंत्री ने महिला की गलती को माफ करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। वहीं दूसरी ओर गांव नकीपुर पीएचसी में डिलीवरी में लापरवाही बरते जाने मामले में मंत्री श्री नागर ने जांच कर दोषी पीएचसी स्टाफ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में कुल 13 परिवाद रखे गए, जिनमें से 10 परिवादों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस दौरान भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि, डीसी साहिल गुप्ता, प्रवर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार मौजूद रहे। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने स्थानीय कीर्ति नगर निवासी संदीप कौशिक और फैंसी चौक निवासी धर्म सिंह के परिवाद की सुनवाई में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामलों की जांच जारी है। नया बाजार निवासी रंजना शर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान ही मामला रफा-दफा हो गया। डीसी कॉलोनी निवासी रवि शर्मा की पेयजल संबंधित शिकायत पर मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार से गांव सरल निवासी कमला देवी के मामले में मंत्री ने बिजली निगम अधिकारियों को प्लाट से बिजली पोल हटाने के निर्देश दिए। गांव पातवान निवासी सुखविंदर के परिवाद की सुनवाई पर मंत्री को पुलिस विभाग ने बताया कि मामले का निपटारा हो गया है। गांव मुंढाल खुर्द निवासी ऋषिकेश के मामले की सुनवाई पर डाकघर से कोई भी अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचा, इस पर मंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य सोनू सरपंच कलिंगा, राजकुमार और कमल फोजी की कमेटी बनाते हुए इस मामले की जांच करने को कहा। इसी प्रकार से गांव बापोड़ा निवासी संतरा देवी के जमीन संबंधित इंतकाल के मामले में देरी किए जाने पर मंत्री ने जिलाधिकारियों को जांच के आदेश दिए। गांव चहड़ खुर्द निवासी विक्रम के मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री ने गांव नकीपुर पीएचसी में डिलीवरी में लापरवाही बरते जाने जांच करने व दोषी पीएचसी स्टाफ पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ढाणी हरसुख निवासी कृष्ण चंद व विद्या देवी के खेत में खाल पक्का किए जाने के मामले में मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को एक महीने के अंदर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। स्थानीय विद्यानगर निवासी मीरा व जीताबाई द्वारा उनकी बस्ती में एक मंदिर द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने व बच्चों की पढ़ाई बाधित होने की समस्या पर मंत्री श्री नागर ने गैर सरकारी सदस्य कमल फौजी व विकास काटपालिया को मौके पर जाकर मामले का पता करने और प्रशासन को अवगत करवाने के निर्देश दिए। गांव रतेरा निवासी अशोक कुमार के नहरी पानी मुहैया करवाने के मामले को मंत्री ने बैठक में मौजूद बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि को सौपा और जल्द समाधान करने केा कहा। सेक्टर-13 दा भिवानी रेजिडेंन्टस वेलफेयर एसोसिएशन भिवानी के प्रधान रामकिशन शर्मा द्वारा मामले की सुनवाई पर मंत्री को नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टरों में मकानों के सामने स्टील की नंबर प्लेट लगाने का टेंडर खुल गया है और अगले सप्ताह वर्क अलॉट कर दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रवर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, एसडीएम महेश कुमार, सीटीएम अनिल कुमार, सिवानी की एसडीएम विजया मलिक, तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल, डीएसपी अनूप कुमार, उप वन राजिक अधिकारी डॉ. राजेश वत्स, डीडीपीओ सोमबीर कादयान, गैर सरकारी सदस्य सुनील वर्मा नम्बरदार, रामकिशन हलवासिया, मुकेश सोढ़ी, कमल फौजी, नविता तंवर, बबीता तंवर, सीमा बंसल, शिवराज बांगडी, सुनील सांगवान, राजकुमार जमालपुर, सोनू शर्मा सरपंच कलिंगा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित कष्ट निवारण समिति के विभिन्न गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे। बॉक्स - प्रदेश में घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है: नागर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के विस्तार और पारदर्शिता को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की बजट घोषणा के अनुरूप 4 हजार नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार का उद्देश्य है कि राशन उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को ओर अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधर रहे हैं। एलपीजी सप्लाई की समय सीमा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी होंगी उनका अनुसरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करें। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। *************** ************* ***********