मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं की हुई समीक्षा आज दिनांक 17 जून 2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य अंतर्गत ₹500 करोड़ एवं उससे अधिक लागत वाली विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में औरंगाबाद जिला से जिला पदाधिकारी औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार एनआईसी के सभा कक्ष से अपर समाहर्ता श्री अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्री शुभेंद्र कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता श्री रितेश कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए तथा जिले से संबंधित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। समीक्षा के क्रम में औरंगाबाद जिले से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। विशेष रूप से जिले में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति, रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा लंबित प्रक्रियाओं के निष्पादन की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु कुल 441.79 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई विभिन्न चरणों में संचालित की जा रही है तथा संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद जिले की महत्वपूर्ण रेलवे आधारभूत संरचना परियोजना औरंगाबाद टर्मिनल से अनुग्रह नारायण रोड तक नई रेल लाइन परियोजना की विस्तार से समीक्षा की गई। लगभग 12.906 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का क्रियान्वयन पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। परियोजना को दिनांक 26 जून 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹440.59 करोड़ निर्धारित है तथा इसे जून 2028 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में बताया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 35 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है। इस संबंध में रेलवे द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2025 को धारा 20A के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके उपरांत दिनांक 12 दिसंबर 2025 से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त मापी सर्वेक्षण (JMS) प्रारंभ किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि परियोजना क्षेत्र के कुल 11 मौजों में संयुक्त मापी सर्वेक्षण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिसमें जगदीशपुर एवं जोखरी मौजा में कुछ रैयतों के प्रतिरोध के कारण सर्वेक्षण कार्य लंबित है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल करते हुए अपर समाहर्ता, औरंगाबाद की अध्यक्षता में संबंधित रैयतों के साथ बैठक आयोजित की गई है तथा लंबित विषयों के समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। समीक्षा के दौरान परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर बल दिया गया। बैठक के अंत में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करें, ताकि जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके। #bihar #NewsUpdate #aurangabad