लोकपाल ने रिकवरी के दिए आदेश, फिर भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में! सुरपतिपुरा पंचायत पर समाधान दिवस में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा ₹1.63 लाख की वसूली आज तक नहीं, फर्जी विकास कार्यों और सरकारी धन के दुरुपयोग के लगाए गंभीर आरोप माधौगढ़ (जालौन)। सम्पूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को ग्राम पंचायत सुरपतिपुरा का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी विकास कार्यों और लोकपाल द्वारा दिए गए ₹1.63 लाख की रिकवरी के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि जब जांच में गड़बड़ी साबित हो चुकी है और प्रधान, ग्राम सचिव सहित तीन लोगों से वसूली के आदेश भी जारी हो चुके हैं, तो आखिर अब तक न वसूली हुई और न ही किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। कई कार्य केवल कागजों में पूरे दिखाकर भुगतान निकाल लिया गया, जबकि धरातल पर उनकी वास्तविक स्थिति कुछ और है। ग्रामीणों का कहना था कि यदि लोकपाल की जांच में अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं, तो प्रशासन अब तक दोषियों पर कार्रवाई करने में क्यों पीछे है। ग्रामीण मानसिंह सहित कई लोगों ने कहा कि पंचायत में हुए कई अन्य विकास कार्य भी जांच के दायरे में लाए जाएं। उनका आरोप था कि ग्राम निधि के खर्च में व्यापक गड़बड़ियां हुई हैं और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग का सच सामने आ सके। ग्रामीणों के तीखे आरोपों के बीच उपजिलाधिकारी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रशासन किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं लेगा। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यदि उनके पास ठोस साक्ष्य हैं तो वे शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराई जा सके। समाधान दिवस में उठे इस मुद्दे ने एक बार फिर सुरपतिपुरा ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच रिपोर्ट और रिकवरी आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की सरकारी मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन लोकपाल के आदेशों को अमल में लाकर दोषियों से वसूली कराता है या यह मामला भी केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा।