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पटना ग्रामीण: पटना गांधी मैदान का हाल #patna ा#बिहार_लॉकडाउन
Patna Rural, Patna | May 24, 2021
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जिलाधिकारी, पटना द्वारा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं अन्य अधिकारियों के साथ अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ज़िलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण के विरूद्ध प्रशासन की शून्य सहिष्णुता है। उन्होंने निदेश दिया कि अपर जिला दंडाधिकारी (नगर-व्यवस्था) नगर निगम, पुलिस एवं अन्य विभागों तथा एजेंसियों से सुदृढ़ समन्वय स्थापित कर जोनवाईज अतिक्रमण-हॉटस्पॉट को चिन्हित करें तथा विधिवत एवं तत्परतापूर्वक अतिक्रमण हटाएँ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पुनः अतिक्रमण की घटनाओं को हर हाल में रोकने तथा आदतन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया। उन्होंने इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने को कहा। जिलाधिकारी ने निदेश दिया अतिक्रमण हटाने के पश्चात संबंधित विभागों के पदाधिकारी उस स्थान को बोलार्ड से बैरिकेडिंग कर विभिन्न जन-सुविधाओं यथा ग्रीन पार्क, बैडमिंटन कोर्ट, RECREATION ZONE इत्यादि को विकसित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान’’ (Ease of living) के तहत नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों को कम कर उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है। अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। जन-सुविधाओं को बेहतर-से-बेहतर करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 32 वेंडिंग जोन प्रस्तावित है। इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी हितधारकों से समन्वय स्थापित कर इन वेंडिंग जोन में आस-पास के अव्यवस्थित वेंडिंग शॉप/वेंडर्स को शिफ्ट करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए पटना शहर में 01 जुलाई से अतिक्रमण के विरूद्ध पुनः स्पेशल ड्राईव चलाया जाएगा। इसके लिए 9 (नौ) टीम का गठन किया गया है। यह एक मल्टी-एजेंसी विशेष अभियान होगा जो पटना नगर निगम के छः अंचलों-नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बाँकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी- के साथ नगर परिषद् खगौल, फुलवारीशरीफ एवं दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा। इसमें प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हैं। इस फेज में यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। रोस्टरवार कई टीम कर्तव्य पर मुस्तैद रहेगी। विशेष अभियान के तहत प्रभावशाली ढंग से अतिक्रमण उन्मूलन अभियान संचालित करने के लिए एक पाँच-सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी तथा अभियान के परिणाम का ज़ायज़ा लिया जाएगा। प्राप्त तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि * सभी सम्बद्ध पदाधिकारी अन्तर्विभागीय ’सुदृढ़ समन्वय एवं सार्थक संवाद’ स्थापित कर निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। * अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में व्यवधान डालने वालों से सख्ती से निपटें। ऐसे तत्वों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करें। * किसी भी स्थिति में पुनः अतिक्रमण न हो। * अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में फॉलो-अप टीम लगातार सक्रिय रहेगी। जहां-जहां अतिक्रमण हटाया गया है वहां यह टीम ’पुनः अतिक्रमण की घटना से सख्ती से निपटेगी’। ’पुनः अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी’। * थानाध्यक्ष अतिक्रमण हटाने का विवरण स्टेशन डायरी में भी अंकित करेंगे। * गठित की गई टीम शहर के मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाएगी, सड़कों पर अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी तथा सुगम यातायात हेतु प्रबंधन करेगी। * मल्टी एजेंसी विशेष अभियान में ’प्रारम्भ से लेकर कार्य समाप्ति’ तक मॉनिटरिंग सेल के सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप से क्रियाशील रहकर विशेष निगरानी रखेंगे। ज़िलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि ’लोगों की हर सुविधा का ख्याल रखें। सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कायम रखें। जिला प्रशासन के सभी अंग यथा नगर व्यवस्था, परिवहन, जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा नगर निकाय सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई’ करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जन-सुविधाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण से लोगों को काफी समस्या होती है। अतः अधिकारीगण परिणाम-आधारित अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान संचालित करें। जिलाधिकारी ने अपर जिला दंडाधिकारी (नगर-व्यवस्था) को निदेश दिया कि नगर निगम एवं अन्य नगर निकायों के टाउन प्लानर की सहायता से सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर जोनवाईज अतिक्रमण हॉटस्पॉट (अतिक्रमण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों) को चिन्हित करें तथा कार्य योजना बनाकर अतिक्रमण के स्थायी समाधान एवं क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण तथा विकास हेतु कार्य करें। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को फॉलो-अप टीम को सक्रिय रखने एवं अभियान का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी प्रबंधन इकाई का काम अतिक्रमण हटाने के साथ सम्पूर्ण नगर व्यवस्था एवं शहरी प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण है। अतिक्रमण उन्मूलन इन कार्यों में से एक प्रमुख काम है। जिलाधिकारी ने नगर व्यवस्था के अधिकारियों को यातायात पुलिस के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर शहरी क्षेत्रों में सुचारू यातायात सुनिश्चित करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (पूर्व के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133) के तहत पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए समुचित संख्या में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। अवैध एवं अनधिकृत पार्किंग तथा वेंडिंग करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में तकनीक का अधिक-से-अधिक प्रयोग करने का निदेश दिया। सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से नियमित उद्घोषणा तथा अतिक्रमणकारियों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध स्पॉट पर ही जुर्माना करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना शहर में यातायात-प्रबंधन, अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान तथा परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं जाम-मुक्त बनाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुव्यवस्थित यातायात-प्रबंधन जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु अधिकारीगण एक्शन मोड में रहें। सड़कों पर नियमित पेट्रोलिंग करें। सीसीटीवी को क्रियाशील रखें। Samrat Choudhary Information & Public Relations Department, Government of Bihar Ministry of Information & Broadcasting, Government of India Patna Police Patna Traffic police City of Patna - PMC Urban Development & Housing Dept, Govt. of Bihar Home Department, Govt. of Bihar PIB in Bihar
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जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों, नगर निकायों, अनुमंडलों एवं जिला-स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। पिछले एक सप्ताह में लम्बित मामलों के निष्पादन में बेहतरीन प्रगति पर सम्पूर्ण प्रशासनिक टीम की सराहना करते हुए पदाधिकारियों को शेष लम्बित मामलों को मिशन मोड में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने, व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से अतिक्रमण हटाकर जनसुविधाओं को विकसित करने, भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी करने, किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप प्रबंधन सुनिश्चित करने, खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने, निष्क्रिय राशन कार्ड का त्वरित गति से जांच कर विधिवत कार्रवाई करने, सहयोग शिविरों का विधिवत संचालन करने एवं प्राप्त आवेदनों का व्यक्तिगत रुचि लेकर समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने, विधि-व्यवस्था संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, अंतर्विभागीय मामलों का त्वरित समाधान कर विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ जनहित के कार्यों को निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई भी शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन किया जाएगा। Samrat Choudhary Rural Development Department, Government of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar Panchayati Raj Department, Government of Bihar City of Patna - PMC Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar Home Department, Govt. of Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
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