24 घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुआ सफ़ेद पोस नेता के मारपीट,लूट, असलहे से फायर करने वाले गुर्गे पर मुकदमा
कमासिन में मारपीट और धमकी का मामला गरमाया,क्या बड़ी घटना का इंतजार कर रही है पुलिस
कथित जातिसूचक अपमान,गला दबाकर हत्या के प्रयास का आरोप
F.I.R दर्ज न होने पर मानवाधिकार संगठन ने थाना प्रभारी को भेजा शिकायती पत्र
✒️रिपोर्ट राजेश सिंह बाँदा
बांदा/कमासिन। बांदा जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र के ओझानगर गांव में कथित मारपीट,जातिसूचक अपमान,गला दबाकर जान से मारने के प्रयास,हथियार दिखाकर धमकी देने और सोने की जंजीर छीनने के आरोपों ने नया मोड़ ले लिया है।पीड़ित पक्ष का कहना है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की।इसी मामले में एक मानवाधिकार संगठन ने थाना प्रभारी को पत्र भेजकर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार,यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।पीड़ित छोटू पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम ओझानगर ने आरोप लगाया है कि 9 अगस्त 2026 को गांव के एक सफेद पोस नेता के इसारे पर देवेन्द्र उर्फ मरकहा पुत्र भैयालाल ने उसके साथ न की सिर्फ मारपीट की बल्कि जान से मारने के नियत से गला दबाया और अवैध असलहे से फायर कर धमकी दी।शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने कथित रूप से जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसे जमीन पर गिराया और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने कथित तौर पर दोनाली बंदूक और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी तथा उसके गले में पहनी सोने की जंजीर छीन ली।घटना के बाद उसने कमासिन थाने में शिकायत दी, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
मामले को गंभीर बताते हुए Human Rights and Anti Corruption Foundation Trust संगठन ने थाना अध्यक्ष कमासिन को पत्र भेजा है।पत्र में निष्पक्ष जांच,तत्काल एफआईआर दर्ज करने,कथित हथियारों की जांच, छीनी गई जंजीर की बरामदगी तथा पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।संगठन ने यह भी मांग की है कि यदि शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की विभागीय जांच कराई जाए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होना जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे।हालांकि,पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सार्वजनिक नहीं किया गया है।
यह मामला केवल दो पक्षों के विवाद तक सीमित नहीं रह गया है,बल्कि शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया,संवेदनशील आरोपों की जांच और ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच जैसे व्यापक सवाल भी सामने ला रहा है।अब निगाहें इस बात पर हैं कि पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि या खंडन किन तथ्यों के आधार पर होता है।
एनडी न्यूज़ और दैनिक निष्पक्ष धारा सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें।पुलिस और प्रशासन से अपेक्षा है कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण,निष्पक्ष जांच और पीड़ित पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
-विवाद होने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दें।
-किसी भी प्रकार की धमकी, मारपीट या जातिसूचक टिप्पणी की ऑडियो-वीडियो या लिखित जानकारी सुरक्षित रखें।
-पंचायत या दबाव की बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाएं।
-संवेदनशील मामलों में पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए।
-पुलिस शिकायत प्राप्त होने पर लिखित रसीद और कार्रवाई की स्थिति उपलब्ध कराए।
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✒️ रिपोर्ट : राजेश सिंह बाँदा
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