🇮🇳 राजस्थान मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय संकल्प
पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा, सम्मान और कल्याण के लिए देशव्यापी ऐतिहासिक पहल!
अब पत्रकारों की आवाज केवल खबरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई भी राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जाएगी।
भारत में लोकतंत्र के चार स्तंभों में पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्रकार वह व्यक्ति है जो समाज की समस्याओं, भ्रष्टाचार, अन्याय, प्रशासनिक लापरवाही और आम नागरिकों की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन विडंबना यह है कि जो पत्रकार दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपनी कलम उठाता है, कई बार उसी पत्रकार को अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
इसी वास्तविकता को देखते हुए राजस्थान मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया अब पत्रकार हितों को लेकर पूरे भारत में एक नई और ऐतिहासिक पहल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
संस्था का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक पत्रकार को सम्मान, सुरक्षा, कानूनी जानकारी और सामाजिक संरक्षण दिलाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय आवाज तैयार करना है।
1. पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता
आज देश के अनेक हिस्सों में पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान धमकी, दबाव, अभद्र व्यवहार, मारपीट और खबर प्रकाशित करने पर प्रताड़ना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
कई बार पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले स्वतंत्र एवं डिजिटल पत्रकारों की चुनौतियां भी कम नहीं हैं।
इसलिए देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था की मांग आवश्यक है।
राजस्थान मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रमुख मांगें होंगी:
पत्रकार सुरक्षा के लिए प्रभावी राष्ट्रीय कानून बनाया जाए।
पत्रकारों के साथ होने वाली हिंसा और धमकियों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो।
पत्रकारों के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो।
समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनें।
ग्रामीण, स्वतंत्र और डिजिटल पत्रकारों के हितों का भी संरक्षण हो।
पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार हो।
2. पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी
भारत में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हैं। पत्रकारों को भी इनकी जानकारी होना आवश्यक है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं:
धारा
कानूनी विषय
धारा 351
आपराधिक धमकी
धारा 115
स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
धारा 126
सदोष अवरोध
धारा 127
सदोष परिरोध
धारा 324
रिष्टि (संपत्ति को नुकसान)
धारा 221
लोक सेवक के कार्य में बाधा
धारा 132
लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल
महत्वपूर्ण: इन धाराओं का उपयोग प्रत्येक घटना के तथ्यों और कानूनी परिस्थितियों के आधार पर ही होता है। पत्रकार होने मात्र से धारा 221 या 132 लागू नहीं होती। ये मुख्यतः लोक सेवकों से संबंधित प्रावधान हैं। पत्रकार पर हमला या धमकी होने पर घटना के अनुसार अन्य धाराएं भी लागू हो सकती हैं।
3. पत्रकारों के संवैधानिक अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी इसी संवैधानिक अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेकिन यह स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
पत्रकारों को चाहिए कि वे:
निष्पक्ष और तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित करें।
किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली अप्रमाणित खबरों से बचें।
समाचार और व्यक्तिगत विचारों में अंतर रखें।
संबंधित पक्ष का पक्ष जानने का प्रयास करें।
कानून और पत्रकारिता की मर्यादा का पालन करें।
4. पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य, बीमा और आर्थिक सहायता
पत्रकारों का कल्याण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए।
राजस्थान मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया पत्रकारों के लिए निम्न विषयों को प्राथमिकता देने की दिशा में पहल कर सकता है:
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा।
दुर्घटना एवं जीवन बीमा।
जरूरतमंद पत्रकारों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता।
दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए सहायता व्यवस्था।
वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान एवं पेंशन योजनाओं की जानकारी।
पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता।
स्वतंत्र एवं ग्रामीण पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार।
राजस्थान में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (RJHS) जैसी व्यवस्था मौजूद है। संस्था की मांग होगी कि पत्रकार कल्याण का दायरा अधिक व्यापक बनाया जाए। �
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5. पत्रकारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पहल
कई पत्रकार कानूनी जानकारी के अभाव में अपनी शिकायत को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते।
ऐसी परिस्थितियों में संस्था के माध्यम से निम्न पहल की जा सकती है:
पत्रकारों के लिए कानूनी परामर्श व्यवस्था।
पत्रकार उत्पीड़न के मामलों में उचित कानूनी मार्गदर्शन।
पुलिस एवं प्रशासन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने में सहायता।
पत्रकारों के अधिकारों पर जागरूकता शिविर।
BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी।
पत्रकारिता से संबंधित कानूनी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
6. पत्रकारों की एकता ही सबसे बड़ी ताकत
पत्रकार चाहे किसी बड़े समाचार चैनल से जुड़ा हो, समाचार पत्र में कार्य करता हो या ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज बन रहा हो, प्रत्येक पत्रकार का सम्मान होना चाहिए।
पत्रकारिता में पद और संस्थान से अधिक महत्वपूर्ण उसकी निष्पक्षता, ईमानदारी और जनहित के प्रति जिम्मेदारी है।
राजस्थान मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया का संकल्प है कि पत्रकारों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए एक संगठित प्रयास किया जाए।
7. देश के सामने संस्था का राष्ट्रीय संकल्प
हम चाहते हैं कि भारत में ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कोई पत्रकार अपनी खबर के कारण असुरक्षित महसूस न करे।
किसी पत्रकार को सच लिखने के कारण डराया न जाए।
किसी पत्रकार के साथ अन्याय होने पर उसकी आवाज दबाई न जाए।
और किसी पत्रकार का परिवार आर्थिक या सामाजिक संकट में अकेला न पड़े।
इसके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की मांग उठाई जाएगी।
राष्ट्रीय संदेश
कलम की ताकत को कमजोर मत समझिए, क्योंकि यही कलम समाज की सच्चाई को सामने लाती है।
पत्रकार किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और जनहित का प्रहरी होना चाहिए।
पत्रकारों की सुरक्षा किसी एक संगठन की मांग नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
अब समय आ गया है कि देश के पत्रकार अपने अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के लिए एकजुट हों।
राजस्थान मीडिया एसोस Priyanka Joshi
Ladpura, Kota | Nov 22, 2026