*धनतेरस पर इंदौर जिले में स्वामित्व योजना के तहत उत्सव और उल्लास के वातावरण में हुआ निःशुल्क रजिस्ट्री वितरण- ग्रामीण परिवारों को मिला संपत्ति का कानूनी अधिकार*
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*जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को वितरित किये रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र*
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*अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे गांवों में*
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*स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार देना ऐतिहासिक पहल- मंत्री श्री सिलावट*
इंदौर 06 नवम्बर 2026
धनतेरस के पावन त्योहार पर इंदौर जिले में उत्सव और उल्लास के वातावरण के बीच स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क रजिस्ट्रियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के केलोद हाला, पानोड़, बडोदिया एमा सहित अन्य गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को नि:शुल्क रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र वितरित किये। इसी तरह सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर भी गांवों में पहुंचे और उन्होंने लाभान्वित ग्रामीणों को रजिस्ट्री वितरित की।
इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामित्व योजना ऐतिहासिक पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को अपने मकान का कानूनी स्वामित्व मिल रहा है, जो पीढ़ियों से गांवों में निवास कर रहे थे, लेकिन उनके पास संपत्ति के स्वामित्व का कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार कर रही है। प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। यह योजना गरीब और वंचित परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पहल है।
श्री सिलावट ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इतनी व्यापक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। यह केवल भूमि के दस्तावेज का वितरण नहीं, बल्कि ग्रामीणों को उनके अधिकार, सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने का अभियान है। अब ग्रामीण परिवारों के पास अपनी संपत्ति का वैध दस्तावेज होगा। इस दस्तावेज के आधार पर ग्रामीणजन बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और अपनी संपत्ति का क्रय-विक्रय भी कर सकेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह योजना दूरगामी परिणाम देने वाली सिद्ध होगी।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में अब तक 17 लाख 53 हजार से अधिक हितग्राहियों की रजिस्ट्री तैयार की जा चुकी है। इंदौर जिले में लगभग 95 हजार हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिले में अब तक 32 हजार 551 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं सांवेर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 51 हजार हितग्राहियों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने का लक्ष्य है, जिनमें से अब तक 12 हजार 204 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर हितग्राहियों को निःशुल्क रजिस्ट्री प्रदान करना उनके जीवन में संपत्ति की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय जोड़ने जैसा है। इन रजिस्ट्रियों के लिए हितग्राहियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर उन्हें अवगत कराएं। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसी भावना के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर मंत्री श्री सिलावट ने ग्राम पानोड़ में 25 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले संत श्री रविदास भवन का भूमिपूजन किया।
इस दौरान जनपद अध्यक्ष श्री विश्वजीत कान्हा पटेल, श्री विपिन जागीरदार, श्री रवि वाजपेयी, श्री कमल पटेल, श्री रामेश्वर चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
*मध्यप्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल*
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीणों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 68 लाख पट्टे मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में लगभग 49 लाख 52 हजार 539 पट्टों की स्वामित्व रजिस्ट्री वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे लगभग 73 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 3 हजार 800 करोड़ रुपये का व्यय मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी। यह सरकार की गरीब, किसान और ग्रामीण परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है।
*इंदौर जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धियां*
इंदौर जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 95 हजार 086 पट्टों की स्वामित्व रजिस्ट्री वितरित की जाएगी। इससे लगभग 1 लाख 24 हजार हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में लगभग 32 हजार रजिस्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं। पूर्व में भी इंदौर जिले के 500 से अधिक ग्रामों के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।
*सांवेर विधानसभा क्षेत्र की विशेष उपलब्धियां*
सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्वामित्व योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने जा रहा है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 39 हजार 866 रजिस्ट्रियां वितरित की जाएंगी। इससे 51 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में लगभग 10 हजार 825 रजिस्ट्रियां तैयार की जा चुकी हैं।
*अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे गांवों में*
स्वामित्व योजना के तहत आज सांसद और विधायकगण भी अपने-अपने क्षेत्र में पहुंचे और ग्रामीणों को रजिस्ट्रियों का वितरण किया। सांसद श्री शंकर लालवानी ने ग्राम बिचौली हप्सी, बड़िया कीमा, सांसद सुश्री कविता पाटीदार ने ग्राम उंडवा, विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने ग्राम मालीपुरा, विधायक श्री मधु वर्मा ने ग्राम नैनोद तथा विधायक श्री मनोज पटेल ने हिंगोनियाखुर्द तहसील हातोद पहुंचकर ग्रामीणों को रजिस्ट्रियों का वितरण किया। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ग्राम शेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सुश्री उषा ठाकुर ने रजिस्ट्रियों का वितरण किया।
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Jansampark Madhya Pradesh
Indore, Madhya Pradesh | Nov 7, 2026
