सफाई कर्मियों के सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध : कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल
₹25,560 तक होगी 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की मासिक देय राशि, 60 वर्ष की आयु तक मिलेगी सेवा सुरक्षा
Aonenews अरविंद बक्शी
सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की कुल मासिक देय राशि बढ़ाकर ₹25,560 तक करने का फैसला किया गया है। सरकार के इन निर्णयों से सफाई कर्मियों को नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सफाई कर्मचारी प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रतिदिन कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले इन कर्मियों के योगदान का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर सरकार ने संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लगातार काम किया है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगों पर सहमति प्रदान की है और उनके समाधान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और सकारात्मक वातावरण के माध्यम से हो तथा प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था भी निर्बाध रूप से चलती रहे।
उन्होंने कहा कि इसी दिशा में पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के तहत सेवा सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र सफाई कर्मियों की नौकरी 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित होगी। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह कई अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि वर्तमान में सफाई कर्मियों को भत्तों सहित ₹20,590 प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। सरकार द्वारा इसमें बढ़ोतरी करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की कुल मासिक देय राशि ₹25,560 तक करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सफाई कर्मियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके परिवारों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सफाई कर्मियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अंतर्गत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता और एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इन प्रावधानों से सफाई कर्मियों और उनके परिवारों को दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार केवल कर्मचारियों की मांगों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं के व्यावहारिक और स्थायी समाधान की दिशा में भी ठोस निर्णय ले रही है। सफाई कर्मचारियों के हित में लिए गए ये निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और संवेदनशील सोच को दर्शाते हैं।
उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर लौटें और हरियाणा की स्वच्छता व्यवस्था को फिर से अपनी मेहनत, समर्पण और जिम्मेदारी से गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्था का सीधा संबंध प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य, सुविधा और जीवन की गुणवत्ता से है। इसलिए सफाई कर्मचारियों की भूमिका केवल एक नौकरी तक सीमित नहीं, बल्कि जनसेवा से सीधे जुड़ी हुई है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हुए अंत्योदय की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले हर कर्मचारी को सम्मान मिले, उसके अधिकार सुरक्षित रहें और उसके परिवार का भविष्य बेहतर एवं सुरक्षित हो।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे सफाई कर्मचारी प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था के प्रहरी हैं। उनकी मेहनत और सेवा का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उनके सम्मान, अधिकारों, आर्थिक सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। हरियाणा के विकास, सुशासन और जनकल्याण को नई गति देना हमारी सरकार का संकल्प है तथा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की खुशहाली और सुरक्षित भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
