वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, विकासात्मक कार्यों के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी
उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति की बैठक आयोजित, नवनियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों और जिम्मेदारियों की दी गई विस्तृत जानकारी
चम्बा, 10 नवंबर। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल की अध्यक्षता में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति के नवनियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन, वन अधिकारों की मान्यता, विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित भूमि हस्तांतरण तथा अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने विभिन्न विभागों के अधीन पिछले वर्षों में निर्मित विकासात्मक परिसंपत्तियों से संबंधित भूमि मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, संपर्क सड़कों और अन्य जनहित से जुड़े विकासात्मक कार्यों के लिए जिन भूमि का उपयोग किया गया है, लेकिन अभी तक उनका हस्तांतरण संबंधित विभागों के नाम नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं।
उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित नियमों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है, ताकि सरकारी विभागों के अधीन निर्मित विकासात्मक परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके और भविष्य में इनके संचालन एवं रखरखाव में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो।
वन अधिकार अधिनियम की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर
उपायुक्त ने समिति के नवनियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों से आग्रह किया कि वे वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, इसके उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि वन अधिकारों की मान्यता तथा विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत समीक्षा करने में जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिनियम के प्रावधानों से करवाया अवगत
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने नवनियुक्त सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम-2006 के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों और महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य वन भूमि पर पारंपरिक रूप से निर्भर अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है। उन्होंने सदस्यों को अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान, मान्यता और संबंधित प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत करवाया।
विकासात्मक परियोजनाओं के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी
इस अवसर पर वन मंडल अधिकारी भरमौर रजनीश महाजन ने वन अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विकासात्मक कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने, भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया तथा इस दौरान अपनाए जाने वाले आवश्यक नियमों और औपचारिकताओं की जानकारी दी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वन भूमि से संबंधित विकासात्मक परियोजनाओं के मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, संबंधित समितियों की भूमिका सुनिश्चित करना और सभी आवश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार अनुपालन करना बेहद महत्वपूर्ण है।
बैठक में अध्यक्ष जिला परिषद एवं जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति की सदस्य रेखा कुमारी, जिला परिषद सदस्य सुभाष चंद्र और कुसुम लता, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. विक्रम जीत सिंह तथा वन मंडल अधिकारी सलूणी सुशील गुलरिया सहित अन्य संबंधित सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता और जनहित से जुड़े विकासात्मक कार्यों के लिए भूमि संबंधी औपचारिकताओं को नियमानुसार पूरा करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।
Saach, Chamba | Nov 10, 2026
