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सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निष्पादन पर जोर जहानाबाद। जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में "सबका सम्मान-जीवन आसान" अभियान के तहत आयोजित सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन एवं अनुपालन प्रतिवेदनों की विभागवार समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की गुणवत्ता और प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने शिक्षा, नगर विकास एवं आवास, पशुपालन, कृषि, परिवहन, राजस्व, श्रम संसाधन तथा आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों को निर्देश दिया कि आवेदनों का निष्पादन केवल औपचारिकता के रूप में नहीं किया जाए। प्रत्येक मामले में स्थल सत्यापन कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा पात्रता और अपात्रता की समुचित जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी विभाग गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आवेदकों को उनकी समस्याओं के समाधान का वास्तविक लाभ मिल सके। बैठक में उन मामलों की भी समीक्षा की गई जो विभिन्न विभागीय पोर्टलों से जुड़े हैं और तकनीकी कारणों अथवा पोर्टल बंद रहने से लंबित हैं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में संबंधित विभाग पहले आवेदक की पात्रता अथवा अपात्रता की जांच कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पोर्टल चालू होते ही प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करें। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन के निष्पादन की सूचना संबंधित आवेदक तक अनिवार्य रूप से पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि केवल आवेदन का निष्पादन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवेदक को की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों को पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नाला सफाई, जलजमाव तथा पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी परिस्थिति में आमजन को जलजमाव और पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में सहयोग शिविर प्रभारियों एवं प्रखंड वरीय प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया कि वे सहयोग शिविरों और सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की गुणवत्ता की नियमित जांच करें, ताकि निष्पादन तथ्यपरक एवं समस्या के वास्तविक समाधान पर आधारित हो। अंत में जिला पदाधिकारी ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग और लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर शासन और जनता के बीच संवाद एवं समाधान का प्रभावी माध्यम है, इसलिए सभी विभाग संवेदनशीलता, जवाबदेही और गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी भौतिक रूप से तथा प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
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मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभुकों के खातों में भेजी गई जहानाबाद : बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत मई 2026 की पेंशन राशि बुधवार को लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले में समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स सभागार में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनधारी शामिल हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। जिले में वर्तमान में 1.52 लाख से अधिक पेंशनधारी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लगभग 31 हजार, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 5,200, राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के 270, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लगभग 80 हजार, राज्य लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 18 हजार तथा बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के लगभग 18 हजार लाभुक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह किया गया था, जिसका लाभ लाखों पेंशनधारियों को मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान पेंशनधारियों की समस्याएं भी सुनी गईं। मौके पर पांच लाभुकों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनके पेंशन अभिलेखों को अद्यतन कराया गया। इस पहल पर लाभुकों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले के करीब 23 हजार पेंशनधारियों का ऑनलाइन जीवन प्रमाणीकरण अभी लंबित है। ऐसे लाभुक आगामी सात दिनों के भीतर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण उनकी पेंशन भुगतान प्रक्रिया प्रभावित है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, कार्यपालक सहायकों, विकास मित्रों, पंचायत सचिवों एवं संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि वंचित लाभुकों की पहचान कर उन्हें जागरूक करें तथा निर्धारित समय सीमा में जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराएं। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता (विशेष कार्यक्रम) तेज नारायण राय, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) विनय कुमार सिंह, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पेंशनधारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग पूनम कुमारी ने किया।
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