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अररिया: बाल संरक्षण इकाई अररिया ने किन्नर कल्याण कमिटी की बैठक आयोजित की

Araria, Araria | Nov 28, 2025
सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई अररिया शम्भू कुमार रजक की अध्यक्षता में किन्नर कल्याण कमिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अररिया जिले से किन्नर समुदाय की प्रतिनिधि अनारकली, सीडब्ल्यूसी के सदस्य, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अररिया, अधीक्षक पर्यवेक्षण गृह, बाल कल्याण पदाधिकारी बबलू कुमार पाल सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

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Araria, Araria | Jun 15, 2026

अररिया जिला पदाधिकारी ने की जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक, खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड एवं ई-केवाईसी की प्रगति की गई समीक्षा

अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, राशन कार्ड से संबंधित मामलों, ई-केवाईसी, पीडीएस दुकानों के निरीक्षण तथा जन वितरण प्रणाली के विभिन्न बिंदुओं की एजेंडावार समीक्षा की गई। सर्वप्रथम माह मई-जून, 2026 के खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की प्रखंडवार समीक्षा की गई। मई, 2026 का वितरण 90.52 प्रतिशत तथा जून, 2026 का वितरण 73.56 प्रतिशत पाया गया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण माह की 30 तारीख तक हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में नरपतगंज प्रखंड में खाद्यान्न उठाव में विलंब के कारणों की भी समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कार्य बंद कर दिए जाने के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी। गोदाम प्रबंधक ने बताया कि इसका समाधान कर लिया गया है। जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, अररिया को निर्देश दिया गया कि परिवहन अभिकर्ता के माध्यम से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक सभी डीलरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न मिल सके। बैठक में बताया गया कि माह जून, 2026 का एसआईओ डिस्पैच 97.12 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। राशन कार्ड से संबंधित मामलों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने नए राशन कार्ड निर्माण एवं रद्दीकरण के मामलों में प्राप्त आवेदनों की सभी बिंदुओं पर जांच कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही नए लाभुकों का नाम जोड़ने एवं विलोपन की कार्रवाई जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सत्यापन के बाद करने को कहा गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छह सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। समिति आवेदन पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि किसी विदेशी नागरिक अथवा गलत लाभुक का नाम सूची में शामिल न हो। बैठक में बताया गया कि जिले में ई-केवाईसी के 12.65 प्रतिशत मामले अभी लंबित हैं। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से प्रतिदिन 50-50 लाभुकों का ई-केवाईसी अपडेट कराया जाए। साथ ही ऐसे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया जिनका आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम अलग-अलग है या जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह पीडीएस दुकानों की जांच करें। यदि किसी दुकान में अंगूठों का मिलान नहीं हो रहा हो या अन्य अनियमितता पाए जाने पर नकली लाभुक होने की आशंका हो तो उसकी स्वयं जांच करें। लाभुकों की सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले मामलों में संबंधित डीलरों के विरुद्ध कारण-पृच्छा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को अनुशंसा करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा पीडीएस दुकानों का प्रतिमाह परख ऐप के माध्यम से निरीक्षण, सस्पेंडेड राशन कार्ड सदस्यों के डाटा शत-प्रतिशत अद्यतन करने तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति नवीकरण की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

अररिया जिला पदाधिकारी ने की जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक, खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड एवं ई-केवाईसी की प्रगति की गई समीक्षा अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, राशन कार्ड से संबंधित मामलों, ई-केवाईसी, पीडीएस दुकानों के निरीक्षण तथा जन वितरण प्रणाली के विभिन्न बिंदुओं की एजेंडावार समीक्षा की गई। सर्वप्रथम माह मई-जून, 2026 के खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की प्रखंडवार समीक्षा की गई। मई, 2026 का वितरण 90.52 प्रतिशत तथा जून, 2026 का वितरण 73.56 प्रतिशत पाया गया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण माह की 30 तारीख तक हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में नरपतगंज प्रखंड में खाद्यान्न उठाव में विलंब के कारणों की भी समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कार्य बंद कर दिए जाने के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी। गोदाम प्रबंधक ने बताया कि इसका समाधान कर लिया गया है। जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, अररिया को निर्देश दिया गया कि परिवहन अभिकर्ता के माध्यम से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक सभी डीलरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न मिल सके। बैठक में बताया गया कि माह जून, 2026 का एसआईओ डिस्पैच 97.12 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। राशन कार्ड से संबंधित मामलों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने नए राशन कार्ड निर्माण एवं रद्दीकरण के मामलों में प्राप्त आवेदनों की सभी बिंदुओं पर जांच कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही नए लाभुकों का नाम जोड़ने एवं विलोपन की कार्रवाई जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सत्यापन के बाद करने को कहा गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छह सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। समिति आवेदन पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि किसी विदेशी नागरिक अथवा गलत लाभुक का नाम सूची में शामिल न हो। बैठक में बताया गया कि जिले में ई-केवाईसी के 12.65 प्रतिशत मामले अभी लंबित हैं। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से प्रतिदिन 50-50 लाभुकों का ई-केवाईसी अपडेट कराया जाए। साथ ही ऐसे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया जिनका आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम अलग-अलग है या जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह पीडीएस दुकानों की जांच करें। यदि किसी दुकान में अंगूठों का मिलान नहीं हो रहा हो या अन्य अनियमितता पाए जाने पर नकली लाभुक होने की आशंका हो तो उसकी स्वयं जांच करें। लाभुकों की सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले मामलों में संबंधित डीलरों के विरुद्ध कारण-पृच्छा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को अनुशंसा करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा पीडीएस दुकानों का प्रतिमाह परख ऐप के माध्यम से निरीक्षण, सस्पेंडेड राशन कार्ड सदस्यों के डाटा शत-प्रतिशत अद्यतन करने तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति नवीकरण की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

Araria, Araria | Jun 15, 2026

अररिया जनता दरबार में 39 मामलों की सुनवाई, जिलाधिकारी ने समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश।

सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान–जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिला पदाधिकारी, अररिया विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान कुल 39 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस क्रम में भूमि नामांतरण, भूमि मापी, निजी एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, जमाबंदी, बासगीत पर्चा निर्गत करने, बंदोबस्ती भूमि विवाद, गैस कनेक्शन ट्रांसफर, आधार कार्ड में नाम सुधार, होमगार्ड सेवा से संबंधित शिकायत, विद्युत दुर्घटना में सहायता राशि, न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन सहित विभिन्न राजस्व एवं जनकल्याण योजनाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई।  जनता दरबार में अब्सार आलम (फारबिसगंज) द्वारा भूमि नामांतरण, मो० अफजल हुसैन हाशमी (अररिया) एवं बिरेन्द्र राम (नरपतगंज) द्वारा भूमि मापी, मुख्तार (अररिया) द्वारा विद्युत दुर्घटना में मृतक के परिजन को सहायता राशि दिलाने, नन्द लाल मांझी (पलासी) द्वारा जमाबंदी, डीमी मंडल (भरगामा) द्वारा निजी भूमि पर अतिक्रमण, अलाउद्दीन अंसारी (फारबिसगंज) द्वारा गैस कनेक्शन ट्रांसफर, अनिसा खातून एवं मुस्ताकुर रहमान द्वारा शिखमी भूमि विवाद, मोहम्मद साकिब द्वारा भूमि नामांतरण, संजय कुमार भगत द्वारा निजी भूमि पर अतिक्रमण तथा सैयद साह द्वारा आधार कार्ड में नाम सुधार सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अररिया जनता दरबार में 39 मामलों की सुनवाई, जिलाधिकारी ने समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश। सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित "सबका सम्मान–जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिला पदाधिकारी, अररिया विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान कुल 39 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस क्रम में भूमि नामांतरण, भूमि मापी, निजी एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, जमाबंदी, बासगीत पर्चा निर्गत करने, बंदोबस्ती भूमि विवाद, गैस कनेक्शन ट्रांसफर, आधार कार्ड में नाम सुधार, होमगार्ड सेवा से संबंधित शिकायत, विद्युत दुर्घटना में सहायता राशि, न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन सहित विभिन्न राजस्व एवं जनकल्याण योजनाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। जनता दरबार में अब्सार आलम (फारबिसगंज) द्वारा भूमि नामांतरण, मो० अफजल हुसैन हाशमी (अररिया) एवं बिरेन्द्र राम (नरपतगंज) द्वारा भूमि मापी, मुख्तार (अररिया) द्वारा विद्युत दुर्घटना में मृतक के परिजन को सहायता राशि दिलाने, नन्द लाल मांझी (पलासी) द्वारा जमाबंदी, डीमी मंडल (भरगामा) द्वारा निजी भूमि पर अतिक्रमण, अलाउद्दीन अंसारी (फारबिसगंज) द्वारा गैस कनेक्शन ट्रांसफर, अनिसा खातून एवं मुस्ताकुर रहमान द्वारा शिखमी भूमि विवाद, मोहम्मद साकिब द्वारा भूमि नामांतरण, संजय कुमार भगत द्वारा निजी भूमि पर अतिक्रमण तथा सैयद साह द्वारा आधार कार्ड में नाम सुधार सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Araria, Araria | Jun 15, 2026

अररिया उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय परिषद की बैठक, जागरूकता एवं जांच अभियान चलाने का निर्देश।

अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। जिला पदाधिकारी ने विशेष टीम गठित कर  दुकानों में मापतौल संबंधी जांच कराने का निर्देश दिया। जिला मापतौल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दुकानों में माप-तौल संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करावे। अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को सभी नगर निकाय क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित व्यापक जनजागरूकता का प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया, ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक हो सकें। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अररिया, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी अररिया, जिला मापतोल पदाधिकारी अररिया सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपभोक्ता हितों की रक्षा एवं पारदर्शी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने पर बल दिया गया।

अररिया उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय परिषद की बैठक, जागरूकता एवं जांच अभियान चलाने का निर्देश। अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। जिला पदाधिकारी ने विशेष टीम गठित कर दुकानों में मापतौल संबंधी जांच कराने का निर्देश दिया। जिला मापतौल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दुकानों में माप-तौल संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करावे। अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को सभी नगर निकाय क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित व्यापक जनजागरूकता का प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया, ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक हो सकें। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अररिया, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी अररिया, जिला मापतोल पदाधिकारी अररिया सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपभोक्ता हितों की रक्षा एवं पारदर्शी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने पर बल दिया गया।

Araria, Araria | Jun 15, 2026

पत्रकार ने महिला से कड़वा सवाल पूछा तो महिला हो गई गुस्सा महिला बोलने लगी कि यह लड़का आपको बच्चा दिखता है यह बच्चा पैदा कर सकता है ।। 

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Araria, Araria | Jun 15, 2026