उत्तराखंड में सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉक करने के मामलों पर उठे सवाल।
पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में ऐसे कई मामलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनमें पुलिस द्वारा आईटी एक्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ पोस्ट को भारत में ब्लॉक (प्रतिबंधित) कराया गया। आरोप हैं कि जिन पोस्टों पर कार्रवाई की गई, वे स्पष्ट रूप से आईटी एक्ट का उल्लंघन नहीं करती थीं, फिर भी उन्हें हटाया गया या भारत में उनकी पहुंच सीमित कर दी गई।
इस मुद्दे पर कई सामाजिक संगठनों, जिनमें उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) भी शामिल है, ने आपत्ति जताई है। संगठनों ने मांग की है कि पुलिस स्पष्ट करे कि किन कानूनी आधारों पर यह कार्रवाई की गई और इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखे।
अब इस मुद्दे को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया नियमन और कानून के उपयोग को लेकर प्रदेश में बहस तेज होती दिखाई दे रही है।
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