अररिया, 07 जून 2026 संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों को लेकर माननीय प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा बैठक, 15 जून तक तटबंधों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश डॉ. राम चंद्र प्रसाद, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री, अररिया जिला की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन, पुलिस अधीक्षक अररिया श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय विधायक जोकीहाट मो0 मुर्शिद आलम, माननीय विधायक रानीगंज श्री अविनाश मंगलम, माननीय विधायक फारबिसगंज श्री मनोज कुमार विश्वास, माननीय उपाध्यक्ष जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) श्री आदित्य नारायण झा, श्री आशीष कुमार पटेल एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा कि संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें। आमजन की सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में आम लोगों को त्वरित राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए, इसे सुनिश्चित करें। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) अररिया द्वारा अररिया जिले का सामान्य परिचय प्रस्तुत करते हुए जिले में पूर्व वर्षों में आई बाढ़, वर्षा की स्थिति तथा संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा बाढ़ से प्रभावित होने की आशंका वाले व्यक्तियों एवं परिवारों की पहचान कर अद्यतन सूची तैयार करने पर विशेष बल दिया। बैठक में तटबंधों की स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले के सभी क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत 15 जून तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाए। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि मरम्मति कार्य प्रगति पर है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय सदस्यों द्वारा पिपरा जमींदारी बांध, मजकुड़ी जहानपुर तटबंध एवं सुरसर तटबंध की मरम्मति एवं रखरखाव का विषय उठाया गया। इस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवश्यक प्रस्ताव विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा तटबंधों के किनारे होने वाले अवैध खनन पर संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। बैठक में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। नावों एवं मोटरबोटों की उपलब्धता, परिचालन योग्य नावों की संख्या, नाविकों के भुगतान, लाइफ जैकेट की उपलब्धता तथा राहत शिविरों की व्यवस्था पर चर्चा की गई। बताया गया कि वर्तमान में 135 लाइफ जैकेट उपलब्ध हैं तथा अतिरिक्त 500 लाइफ जैकेट क्रय की प्रक्रिया की जा रही है, ताकि सभी नावों पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रह सकें। निर्देश दिया कि यदि किसी नाविक का भुगतान लंबित हो तो उसका तत्काल नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सामुदायिक रसोई, बाढ़ आश्रय स्थलों, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा पशु चारा, पशु चिकित्सा सेवा एवं पशु शिविरों की तैयारी पर भी चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति, चापाकलों की मरम्मत एवं शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानकारी दी गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा संबंधी सभी सूचनाओं एवं लाभुकों की सूची को आपदा संपुष्टि पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। वहीं बैठक में अंचलधिकारी पलासी पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में सिंचाई व्यवस्था, नहरों की स्थिति, जल उपलब्धता तथा सुखाड़ की संभावित स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी कि नहरों में समय पर पानी छोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फसल क्षति मुआवजा को लेकर सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण पर बताया गया कि प्राप्त सभी आवेदनों का जिला स्तर पर निष्पादन कर लिया गया है तथा लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना एवं राज्य योजना अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। जिन स्थानों पर अब तक पुल निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, उनकी प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया। बैठक में चुनाव बहिष्कार वाले क्षेत्रों सहित जनहित एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 16 पुलों तथा अन्य महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं को प्राथमिकता सूची में शामिल करने पर विस्तृत चर्चा की गई।