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Araria District Administration

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अररिया, 07 जून 2026
माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, अररिया ने मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत 6 लाभुकों को थ्री व्हीलर आइस बॉक्स सहित वाहन का किया वितरण 

डॉ. राम चंद्र प्रसाद, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार -सह- प्रभारी मंत्री, अररिया जिला द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना अंतर्गत मत्स्य परिवहन वाहन योजना के तहत थ्री व्हीलर आइस बॉक्स सहित 6 वाहनों का वितरण करते हुए लाभुकों को वाहन की चाबी प्रदान की गई। साथ ही वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन एवं पुलिस अधीक्षक अररिया श्री जितेन्द्र कुमार भी उपस्थित रहे।

लाभुकों को संबोधित करते हुए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे मछुआरों एवं मत्स्य विक्रेताओं की आजीविका को नई मजबूती मिल रही है। इस योजना के माध्यम से जलाशयों एवं मत्स्य उत्पादन स्थलों से बाजार तक मछलियों का सुरक्षित, स्वच्छ एवं हाइजेनिक परिवहन सुनिश्चित हो रहा है। आइस बॉक्स युक्त वाहनों के उपयोग से मछलियों को अधिक समय तक ताजा एवं सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के उपयोगी साधन उपलब्ध होने से मत्स्य व्यवसाय का विस्तार होगा तथा लाभुकों की वार्षिक आय में भी वृद्धि होगी।

बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत एक वाहन की इकाई लागत 3.00 लाख रुपये निर्धारित है, जिस पर लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। योजना का लाभ थोक एवं खुदरा स्तर पर मत्स्य बिक्री तथा वैडिंग कार्य से जुड़े मत्स्य विक्रेताओं एवं मछुआ समुदाय के पात्र लाभुकों को दिया जा रहा है।

विभागीय लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अररिया जिले को प्रत्येक प्रखंड से एक लाभुक के चयन के आधार पर कुल 9 वाहनों का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की समृद्धि यात्रा के अवसर पर पूर्व में 3 लाभुकों को मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि शेष 6 लाभुकों को आज वाहन की चाबी सौंपी गई।

आज लाभान्वित होने वाले लाभुकों में— 1. भवेश मंडल, सिकटी, 2. मानकी देवी, कुर्साकांटा, 3. राज कुमार चौधरी, जोकीहाट 4. मुन्नी देवी, भरगामा, 5. गुरुदेव सिंह, फॉरबिसगंज एवं 6. जुलकर नैन, पलासी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने लाभुकों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह योजना मत्स्य व्यवसाय को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के साथ-साथ के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जिला प्रशासन अररिया 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
डॉ. राम चंद्र प्रसाद, माननीय, प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत 6 लाभुकों को थ्री व्हीलर आइस बॉक्स सहित वाहन का वितरण करते हुए लाभुकों को वाहन की चाबी प्रदान की गई। साथ ही वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जिला प्रशासन अररिया 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
अररिया, 07 जून 2026
संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों को लेकर माननीय प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा बैठक, 15 जून तक तटबंधों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश

डॉ. राम चंद्र प्रसाद, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री, अररिया जिला की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन, पुलिस अधीक्षक अररिया श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय विधायक जोकीहाट मो0 मुर्शिद आलम, माननीय विधायक रानीगंज श्री अविनाश मंगलम, माननीय विधायक फारबिसगंज श्री मनोज कुमार विश्वास, माननीय उपाध्यक्ष जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) श्री आदित्य नारायण झा, श्री आशीष कुमार पटेल एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा कि संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें। आमजन की सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में आम लोगों को त्वरित राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए, इसे सुनिश्चित करें।

बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) अररिया द्वारा अररिया जिले का सामान्य परिचय प्रस्तुत करते हुए जिले में पूर्व वर्षों में आई बाढ़, वर्षा की स्थिति तथा संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा बाढ़ से प्रभावित होने की आशंका वाले व्यक्तियों एवं परिवारों की पहचान कर अद्यतन सूची तैयार करने पर विशेष बल दिया। बैठक में तटबंधों की स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले के सभी क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत 15 जून तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाए। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि मरम्मति कार्य प्रगति पर है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।

माननीय सदस्यों द्वारा पिपरा जमींदारी बांध, मजकुड़ी जहानपुर तटबंध एवं सुरसर तटबंध की मरम्मति एवं रखरखाव का विषय उठाया गया। इस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवश्यक प्रस्ताव विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा तटबंधों के किनारे होने वाले अवैध खनन पर संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया।

बैठक में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। नावों एवं मोटरबोटों की उपलब्धता, परिचालन योग्य नावों की संख्या, नाविकों के भुगतान, लाइफ जैकेट की उपलब्धता तथा राहत शिविरों की व्यवस्था पर चर्चा की गई। बताया गया कि वर्तमान में 135 लाइफ जैकेट उपलब्ध हैं तथा अतिरिक्त 500 लाइफ जैकेट क्रय की प्रक्रिया की जा रही है, ताकि सभी नावों पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रह सकें। निर्देश दिया कि यदि किसी नाविक का भुगतान लंबित हो तो उसका तत्काल नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सामुदायिक रसोई, बाढ़ आश्रय स्थलों, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा पशु चारा, पशु चिकित्सा सेवा एवं पशु शिविरों की तैयारी पर भी चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति, चापाकलों की मरम्मत एवं शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानकारी दी गई।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा संबंधी सभी सूचनाओं एवं लाभुकों की सूची को आपदा संपुष्टि पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। वहीं बैठक में अंचलधिकारी पलासी पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

बैठक में सिंचाई व्यवस्था, नहरों की स्थिति, जल उपलब्धता तथा सुखाड़ की संभावित स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी कि नहरों में समय पर पानी छोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

फसल क्षति मुआवजा को लेकर सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण पर बताया गया कि प्राप्त सभी आवेदनों का जिला स्तर पर निष्पादन कर लिया गया है तथा लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना एवं राज्य योजना अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। जिन स्थानों पर अब तक पुल निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, उनकी प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

बैठक में चुनाव बहिष्कार वाले क्षेत्रों सहित जनहित एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 16 पुलों तथा अन्य महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं को प्राथमिकता सूची में शामिल करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
माननीय मंत्री डॉ. राम चन्द्र प्रसाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार-सह-प्रभारी मंत्री, अररिया की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक पदाधिकारी को आपसी समन्वय एवं सहयोग की भावना से कार्य करने का दिया निर्देश।
जिला प्रशासन अररिया 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
अररिया, 06 जून 2026
माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने की जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) की समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक पदाधिकारी को आपसी समन्वय एवं सहयोग की भावना से कार्य करने का दिया निर्देश

डॉ. राम चंद्र प्रसाद, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री, अररिया जिला की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन, पुलिस अधीक्षक अररिया श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय विधायक जोकीहाट मोहम्मद मुर्शिद आलम, माननीय विधायक रानीगंज श्री अविनाश मंगलम, माननीय विधायक नरपतगंज श्रीमती देवन्ती यादव, माननीय उपाध्यक्ष जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) श्री आदित्य नारायण झा, श्री आशीष कुमार पटेल सहित समिति के सभी माननीय सदस्य एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में गत बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न विभागों से संबंधित जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु तालाब निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बस यात्रियों से मनमाने किराये की वसूली, वाहन स्टैंड एवं पार्किंग व्यवस्था, बस स्टैंड के संचालन तथा यातायात संबंधी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को किराया संबंधी शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

धान अधिप्राप्ति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। हर घर नल-जल योजना के संबंध में बताया गया कि नियमित रूप से जांच कर त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। अररिया-रानीगंज पथ, चंद्रा चौक, भूदान कार्यालय मार्ग सहित विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया। नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 700 रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को चिन्हित स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा किया गया।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धता, ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत खुले में मांस बिक्री एवं जाम की समस्या, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में आवश्यक विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई।

राजस्व विभाग की समीक्षा में ऑनलाइन म्यूटेशन में त्रुटियों के संबंध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि दोषी राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अपर समाहर्ता (राजस्व) ने भी आश्वस्त किया कि अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

मनरेगा अंतर्गत आवास निर्माण, कचरा प्रबंधन एवं अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। योजनाओं में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों की जांच वरीय पदाधिकारियों द्वारा कराए जाने की जानकारी दी गई। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि बैठक से संबंधित पत्र एवं अनुपालन प्रतिवेदन जनप्रतिनिधियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जाए।

बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिन महादलित टोला में बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां बिजली व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए ।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, स्थानांतरण के कारण उत्पन्न समस्याएं, टेबल-कुर्सी की उपलब्धता एवं विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया गया। जिला पदाधिकारी ने आवश्यक मामलों में कमिटी गठित कर जांच करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।

माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की जाए जहां विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में शिक्षक कम हैं अथवा जहां शिक्षक उपलब्ध हैं लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कम है। बैठक में सदस्यों द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तक विक्रय, पुनः नामांकन शुल्क तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों की विद्यालयवार सूची उपलब्ध कराने का विषय भी उठाया। जिस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।

बैठक में माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सभी निर्माण कार्यों के प्रारंभ होने से पूर्व स्थल पर सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए।

जोगबनी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी एवं वर्षा के दौरान जलजमाव की समस्या पर जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु में कहीं भी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाए। संबंधित पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराए।

बैठक के दौरान माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों के पास जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध रहें तथा उनके फोन एवं समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जाए। जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

बैठक के अंत में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक पदाधिकारी आपसी समन्वय एवं सहयोग की भावना से कार्य करें ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।वैसे पदाधिकारी/कर्मी जो कार्य में लापरवाही बरतते है उनपर कार्यवाई भी की जाए।  उन्होंने समीक्षा के दौरान प्राप्त अधिकांश अनुपालनों पर संतोष व्यक्त करते हुए जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी एवं माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

अंत में जिलाधिकारी महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदय सह अध्यक्ष जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया एवं बैठक समाप्त की गई।
जिला प्रशासन अररिया 
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अररिया, 06 जून 2026
होटलों एवं अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान

जिला प्रशासन, अररिया द्वारा जिले के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है।

विभागीय निर्देशानुसार जिन होटलों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों का अब तक अग्नि सुरक्षा ऑडिट नहीं किया गया है, उनका हर हाल में आगामी 48 घंटे के भीतर ऑडिट कराया जाएगा। संबंधित संस्थानों के संचालकों को ऑडिट टीम के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

जिन संस्थानों का ऑडिट पूर्व में किया जा चुका है, उन्हें 7 दिनों के भीतर सभी कमियों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों का निराकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संस्थानों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि जिन अस्पतालों, होटलों अथवा अन्य संस्थानों का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है, उनका 48 घंटे के भीतर ऑडिट कराते हुए एक सप्ताह की अवधि अनुपालन हेतु प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत भी यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष रूप से निम्न बिंदुओं की जांच की जाएगी—

1. फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र (Fire Safety Certificate/NOC) की स्थिति।

2. अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता।

3. आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति एवं अवरोधमुक्त व्यवस्था।

4. विद्युत अधिभार, शॉर्ट सर्किट एवं अन्य संभावित अग्नि जोखिम।

5. एलपीजी सिलेंडरों का सुरक्षित भंडारण एवं उपयोग।

6. बेसमेंट, सीढ़ियों, गलियारों एवं निकास मार्गों में अवैध भंडारण की स्थिति।

7. फायर टेंडर की पहुंच हेतु मार्ग की उपलब्धता।

जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों के संचालकों से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले संस्थानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभियान के दौरान प्राप्त प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा।
जिला प्रशासन अररिया 
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सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान” के तहत जिलाधिकारी, अररिया, श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजन, 68 मामलों की सुनवाई, शिकायतों त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश।
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अररिया, 05 जून 2026
सौर ऊर्जा अपनाने की अपील, जिलाधिकारी ने किया रूफटॉप सोलर प्लांट का निरीक्षण

जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अररिया शहर में स्थापित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सोलर प्लांट की कार्यप्रणाली एवं उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त की तथा वहां मौजूद उपभोक्ताओं से संवाद कर उन्हें अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर उन्होंने जिलेवासियों से पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घर के छतों पर सोलर पैनल लगाने पर 1 किलोवाट पर ₹30000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट पर ₹78,000 तधा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर पैनल पैनल लगाने पर ₹78,000 की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि सोलर पैनल स्थापना के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे में घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं तथा सरकारी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अररिया श्री बलबीर दास, डीआरडीए निदेशक श्री सौरभ कुमार, वरीय उपसमाहर्ता श्री चंद्रशेखर यादव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अररिया श्री शम्भू कुमार रजक, सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अररिया श्री सुबोध कुमार तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता अररिया श्री गौरव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जिला प्रशासन अररिया
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अररिया, 05 जून 2026
जनता दरबार में 68 मामलों की सुनवाई, जिलाधिकारी ने दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश

सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की गई। जनता दरबार में कुल 68 मामलों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी मामलों का त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान कुर्साकांटा प्रखंड के डहुआबाड़ी निवासी मो0 अली कलाम ने सरकारी जमीन को ग्रामीणों द्वारा बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत चिल्हहनियां पंचायत के मलहारिया गांव के ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन देकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र की भूमि को अतिक्रमण से बचाने तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र का नियमित संचालन सुनिश्चित कराने की मांग की।

रानीगंज प्रखंड के खरहट बारमोतरा निवासी कौशल्या देवी ने खरीदी गई केवाला भूमि को फर्जी व्यक्ति खड़ा कर बेच दिए जाने की शिकायत की। कुर्साकांटा प्रखंड के लक्ष्मीपुर निवासी जयनारायण पासवान ने लाल कार्ड की जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। नरपतगंज के गोखलापुर निवासी योगधार राम ने जमाबंदी में हुई प्रविष्टि त्रुटियों को सुधारने हेतु आवेदन दिया। वहीं बड़ेपारा निवासी राजेंद्र ऋषिदेव ने भूमि बंदोबस्ती की मांग की।

रानीगंज प्रखंड के गोपालपुर परिहर निवासी मो. सब्बीर बासित ने पर्चा निर्गत करने का अनुरोध किया, जबकि तिलकोबाड़ी निवासी उजलेफा खातून ने भूमि नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। भगत टोला निवासी गोपी लाल ने रैयती भूमि को नियमों के विरुद्ध अयोग्य व्यक्तियों एवं ट्रस्ट के नाम किए जाने की शिकायत करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की। नगर परिषद अररिया के वार्ड संख्या-17 में लगभग चार माह पूर्व निर्मित सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने की शिकायत दर्ज कराई गई।

जनता दरबार के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को त्वरित न्याय एवं राहत मिल सके।
जिला प्रशासन अररिया 
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📡फेसबुक <nis:link nis:type=tag nis:id=live nis:value=Live nis:enabled=true nis:link/> श्री (डॉ०) अशोक कुमार प्रसाद, प्रमंडलीय समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी -सह- जिला अग्निशमन पदाधिकारी, अररिया बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम एवं नियमावली के तहत अग्नि अंकेक्षण और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए।
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प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी, अररिया श्री विनोद दूहन।
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अररिया, 04 जून 2026
निर्धारित किराया से अधिक राशि वसूलने वाले बस संचालकों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

जिले में संचालित बसों द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराया से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में जिला परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है कि बसों का सघन एवं औचक निरीक्षण कर किराया वसूली की जांच सुनिश्चित की जाए।

जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने बताया कि सभी बस स्वामियों, संचालकों एवं चालकों को निर्देशित किया गया है कि वे यात्रियों से केवल निर्धारित एवं अनुमन्य किराया ही वसूल करें। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान यदि कोई बस संचालक अथवा वाहन स्वामी निर्धारित किराया से अधिक राशि वसूलते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार चालान, अभियोजन एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई बस संचालक पुनः अवैध किराया वसूली करते हुए पाया जाता है, तो इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध और अधिक कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा उपलब्ध प्रावधानों के तहत परमिट संबंधी कार्रवाई हेतु भी अनुशंसा की जाएगी।

जिला पदाधिकारी, अररिया के निर्देश के आलोक में आज जिला परिवहन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों का सघन एवं औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों से लिए जा रहे किराया की जांच की गई तथा बस संचालकों को निर्धारित किराया का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जांच अभियान के क्रम में किराया वसूली से संबंधित तथ्यों का सत्यापन किया गया है तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित बस संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी तथा निर्धारित किराया से अधिक राशि वसूलने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों के आर्थिक हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा अवैध किराया वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिले में विशेष जांच अभियान लगातार संचालित किया जाएगा।

सभी बस स्वामियों एवं संचालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित किराया का अक्षरशः अनुपालन करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें।
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हमसे जुड़ें...
📡फेसबुक <nis:link nis:type=tag nis:id=live nis:value=Live nis:enabled=true nis:link/>
🗓️ 05 जून 2026
🕒 12:00 PM

श्री (डॉ०) अशोक कुमार प्रसाद
प्रमंडलीय समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी -सह- जिला अग्निशमन पदाधिकारी, अररिया।

👉 बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम एवं नियमावली के तहत अग्नि अंकेक्षण और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

📍अधिक जानकारी हेतु जिला अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, अररिया से संपर्क करें।

जिला प्रशासन अररिया 
Information & Public Relations Department, Government of Bihar 
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📡फेसबुक <nis:link nis:type=tag nis:id=live nis:value=Live nis:enabled=true nis:link/> श्री पंकज कुमार, एमवीआई, अररिया, परिवहन विभाग अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन/हेलमेट चेकिंग, ट्रिपल राइडिंग, प्रदूषण, परमिट, ओवरलोड, ओवर स्पीड, मृत्यु मुआवजा, हिट एंड रन, आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए।
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🗓️ 04 जून 2026
🕒 04:00 PM

श्री पंकज कुमार, 
एमवीआई, अररिया।

परिवहन विभाग अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन/हेलमेट चेकिंग, ट्रिपल राइडिंग, प्रदूषण, परमिट, ओवरलोड, ओवर स्पीड, मृत्यु मुआवजा, हिट एंड रन, आदि से संबंधित दी जाएगी विस्तृत जानकारी। 

अधिक जानकारी हेतु जिला परिवहन कार्यालय, अररिया से संपर्क करें।

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अररिया, 03 जून 2026
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा एवं अवैध पार्किंग रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक

जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेशों एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों के आलोक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग, सड़क किनारे अनधिकृत ढाबों एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अररिया श्री जितेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस क्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी एवं व्यावसायिक वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने हेतु विशेष अभियान चलाने, निर्धारित ट्रक ले-बाय (Truck Lay-by), पार्किंग बे (Parking Bay) एवं Wayside Amenities में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

साथ ही सड़क किनारे अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध नियमित जांच एवं कार्रवाई की जाए। सड़क किनारे संचालित अवैध ढाबों, अस्थायी प्रतिष्ठानों एवं अतिक्रमण के कारण उत्पन्न यातायात जोखिम को समाप्त करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। आईसीपी जोगबनी जाने वाले सड़क किनारे बड़ी की संख्या में ट्रक खड़ी रहती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उक्त को लेकर भी जिलाधिकारी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित संवेदनशील स्थलों का चिन्हांकन कर दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं संबंधित अंचलाधिकारी एवं संबंध पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुगम बनाए रखने के लिए सभी विभाग समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

बैठक में अपर समाहर्ता, अररिया, परियोजना निदेशक, एनएचएआई जोकीहाट, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क जोगबनी, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा अररिया, जोकीहाट, रानीगंज, फारबिसगंज, नरपतगंज एवं भरगामा के अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
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अररिया, 03 जून 2026
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आवास योजना एवं पेंशन योजनाओं की समीक्षा, जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक निर्देश

जिला पदाधिकारी अररिया विनोद दूहन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित अन्य कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी ली। जिन ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद के कारणों से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, वहां संबंधित पंचायतों के मुखिया के साथ बैठक कर भूमि संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने तथा भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में घर-घर से कचरा संग्रहण व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रतिदिन शत-प्रतिशत वार्डों से कचरा उठाव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कचरा संग्रहण एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की नियमित निगरानी आवश्यक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी योजना की प्रगति पर सतत निगरानी रखने तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक के क्रम में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शत-प्रतिशत जीवन प्रमाणीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया गया, ताकि पात्र लाभार्थियों को पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अररिया, निदेशक डीआरडीए, अररिया, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, अररिया तथा जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए), अररिया  उपस्थित थे।
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अररिया, 03 जून 2026
नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में 01 जुलाई 2026 से स्नातक कक्षाओं के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक, सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश 

जिला पदाधिकारी, अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा राजकीय डिग्री महाविद्यालय जोकीहाट, सिकटी, पलासी, नरपतगंज एवं भरगामा के प्राचार्य उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि जिले के सभी नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में 01 जुलाई 2026 से स्नातक स्तर की कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने सभी प्राचार्यों एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षण कार्य के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

बैठक में सभी महाविद्यालयों में कक्षाओं के संचालन हेतु बेंच-डेस्क, विद्युत व्यवस्था, पेयजल सुविधा एवं अन्य आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। छात्राओं की सुविधा हेतु बालिका कॉमन रूम की व्यवस्था तथा आवश्यक सामग्री की खरीद एवं मरम्मत कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

BSEIDC के अभियंताओं को सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन (Requirement Assessment) तैयार करने का निर्देश दिया गया।
आवश्यकता आकलन का कार्य 08 जून 2026 तक पूर्ण करते हुए बिहार वित्तीय नियमों के अनुरूप E-Procurement/Short Tender/GEM Portal के माध्यम से क्रय प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में एक सप्ताह की नोटिस अवधि निर्धारित करते हुए 15 जून 2026 तक निविदा संबंधी आवश्यक आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्रय समिति का गठन कर आवश्यक सामग्री की खरीद प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं, ताकि जुलाई 2026 से जिले के नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके।
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प्रभारी सचिव, अररिया, मो० सोहैल एवं जिलाधिकारी, अररिया, श्री विनोद दूहन द्वारा मंगलवार को विभिन्न सहयोग शिविरों का किया गया निरीक्षण, शिविरों में प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान के दिए निर्देश।
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