आज दिनांक 07.09.2026 को जिला पदाधिकारी, रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सरकारी वकील, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं अभियोजन पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित अभियोजन, स्पीडी ट्रायल एवं न्यायालयीय वादों से संबंधित मामलों की समेकित समीक्षा की गई।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में फैसला हो चुका है, उनकी आदेश प्रति संबंधित अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रभारी लोक अभियोजक को उपलब्ध कराई जाए। जिन मामलों में केस डायरी उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तैयार कर पुलिस अधीक्षक, रोहतास को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। रिहाई/Acquittal वाले मामलों की सूक्ष्म समीक्षा करते हुए अपील योग्य मामलों में नियमानुसार अपील दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, सभी अपर एवं विशेष लोक अभियोजकों के मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा कर समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अगस्त 2026 के पोस्टमार्टम प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई। सिविल सर्जन, रोहतास से कुल 87 पोस्टमार्टम प्रतिवेदन तैयार किए गए, जिनमें 27 प्रतिवेदन संबंधित थानों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जबकि 25 प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना शेष है। 29 प्रतिवेदन चिकित्सकों के स्तर पर लंबित तथा 06 मामलों में रात्रि प्रहरी के आदेश अप्राप्त पाए गए। जिला पदाधिकारी ने शेष पोस्टमार्टम प्रतिवेदनों को संबंधित थानों को उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया।
जख्म प्रतिवेदनों की समीक्षा के दौरान 20 थानों को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। शेष 30 जख्म प्रतिवेदनों को संबंधित थानों को हस्तगत कराने हेतु सिविल सर्जन, रोहतास को निर्देशित किया गया।
वर्तमान एवं पूर्व माननीय सांसद/माननीय विधायकों के विरुद्ध लंबित कांडों की समीक्षा में अगस्त 2026 में कुल 02 मामले लंबित पाए गए। इनमें 01 मामला अभियुक्तों की उपस्थिति तथा 01 मामला साक्ष्य/गवाही हेतु लंबित है। जिला पदाधिकारी ने जिला अभियोजन पदाधिकारी को साक्षियों की सूची तैयार कर पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों में बहस एवं फैसला के निष्पादन में आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में विशेष लोक अभियोजक श्री हीरा प्रताप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती जनक राज किशोरी द्वारा निष्पादित मामलों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में 02 मामलों में सजा, कुल 02 अभियुक्तों को सजा तथा 18 मामलों में रिहाई, जिसमें कुल 31 अभियुक्त रिहा हुए, पाया गया। जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों को चिन्हित कर लोक अभियोजक को अवगत कराने तथा पॉक्सो एक्ट के रिहाई वाले अपील योग्य मामलों में नियमानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
साथ ही, पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि जिन कांडों में गवाह उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित न्यायालयीय मामलों के त्वरित निष्पादन, प्रभावी पैरवी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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Information & Public Relations Department, Government of Bihar
40 views | Patna, Bihar | Sep 7, 2026 
