बांका समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी श्री अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में CWJC, MJC, नीलाम पत्रवाद, सेवा संवाद, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा भू-समाधान पोर्टल सहित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं व लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
गत सप्ताह की तुलना में वर्तमान प्रगति का आकलन करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
‘सहयोग शिविर’ के तहत सप्ताह भर में 70 नए परिवाद दर्ज किए गए, जबकि पूर्व के 46 मामलों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन दर्ज किया गया।
फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अपेक्षाकृत कम प्रगति रहने पर जिला कृषि पदाधिकारी को विशेष कार्ययोजना बनाकर अधिक से अधिक रैयतों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा: विशेष अभियान के तहत वर्तमान सप्ताह में 118 विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (UDID) निर्गत किए गए। इसके अतिरिक्त, 267 पेंशनधारियों का भौतिक/डिजिटल जीवन प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण कराया गया।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति अत्यंत धीमी पाए जाने पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (अमरपुर एवं बांका) से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए तत्काल प्रभाव से वेतन स्थगित करने का आदेश जारी किया।
अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विगत सप्ताह कुल ₹23.44 लाख की वसूली की गई। वहीं, वाहन ओवरलोडिंग के मामलों में शमन एवं दंड अधिरोपण की कार्रवाई करते हुए विगत सप्ताह कुल ₹12.59 लाख की वसूली की गई।
जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाते हुए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा राजस्व की वसूली में तेजी लाई जाए।
नीलाम पत्रवाद के लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए प्रपत्र-7 के माध्यम से नोटिस तामिला कराने तथा बैंक व पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर वसूली व निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, दिशा-20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े अनुपालन प्रतिवेदनों की जिला स्तरीय समिति से जांच कराने की बात कही गई।
जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निवारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें।
भूमि विवादों के त्वरित निराकरण हेतु संचालित भू-समाधान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की ससमय इंट्री करते हुए उनका सफलतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने तथा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
7 views | Banka, Bihar | Sep 7, 2026 
