"सरकार कहती है पानी बचाइए... लेकिन क्या सरकारी दफ्तर खुद यह संदेश मान रहे हैं?"
अशोकनगर में कलेक्ट्रेट समेत कई सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था सवालों के घेरे में है। टंकियां भरते ही हजारों लीटर बारिश का पानी बहकर नालियों में जा रहा है। जब सरकारी कार्यालय ही वर्षा जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे, तो आम जनता से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जाए? जल संरक्षण के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का यह अंतर जवाब मांग रहा है।
💬 आपकी राय क्या है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं?
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