भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने विकास कार्यों की धीमी गति और अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। निजी समूहों द्वारा महिलाओं से 18-22 प्रतिशत ब्याज वसूली का मुद्दा उठाते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा।