प्रेस विज्ञप्ति
जिला जनसंपर्क कार्यालय, जमुई
20 जुलाई 2026
शीर्षक: 'डिजिटल अरेस्ट' व साइबर ठगी से आमजन को बचाएं, राशन कार्ड की प्रक्रिया करें तेज: समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के सख्त निर्देश।
जमुई: जिले में जन कल्याणकारी योजनाओं और अभियानों की गति तेज करने और आम जनता को विभिन्न गंभीर समस्याओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ से भाग लिया तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने की हिदायत दी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए जिलाधिकारी ने 'टीबी मुक्त भारत अभियान' को धरातल पर उतारने के लिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रखंडों के लिए लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना सुनिश्चित करें ताकि जिले को टीबी मुक्त बनाया जा सके।
वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने आम जनमानस को इसके प्रति सतर्क करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आगामी 'सहयोग शिविर' के माध्यम से व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रखंड एवं थाना स्तर पर थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में आम नागरिकों को साइबर ठगी से बचाव के व्यावहारिक उपाय सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही, हाल के दिनों में तेजी से उभरे 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे गंभीर और डराने वाले साइबर अपराधों के प्रति भी लोगों को विशेष रूप से सचेत और जागरूक करने के लिए अधिकारियों को मुस्तैदी से काम करने को कहा गया है।
लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने के संकल्प को दोहराते हुए जिलाधिकारी ने राशन कार्ड की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ तथा तेज करने का आदेश दिया। अब जिले की प्रत्येक पंचायत में प्रपत्र 'क' के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 10 नए राशन कार्डों के लिए आवेदनों का संग्रह अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पंचायतों से प्राप्त सभी आवेदनों को संकलित कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को हस्तांतरित करेंगे। इसके उपरांत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्यपालक सहायकों एवं ऑपरेटरों के माध्यम से इन आवेदनों को अविलंब ऑनलाइन प्रोसेस करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित के इन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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26 views | Jamui, Bihar | Jul 20, 2026