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Jamui District Administration

@dprojamui
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लोकतंत्र के पहुंचने के बाद विकास का एक शंखनाद: गुरमाहा और चोरमारा में ‘आशा दीदी’ का चयन।

            जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सुदूर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। कभी धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम माने जाने वाले गुरमाहा और चोरमारा गांवों में पहली बार स्वास्थ्य सेवा की सबसे बुनियादी व संवेदनशील जमीनी इकाई यानी 'आशा दीदी' के चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई है।
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की शुरुआत इसी लोक-कल्याणकारी ध्येय के साथ हुई थी कि देश के हर वंचित, शोषित और सुदूरवर्ती क्षेत्र तक स्वास्थ्य सुविधाएं निर्बाध रूप से पहुंच सकें। नीतिगत स्तर पर यह एक महान संकल्प था, लेकिन भौगोलिक विषमताओं और सुरक्षात्मक अवरोधों के कारण गुरमाहा और चोरमारा जैसे गांव दशकों तक मुख्यधारा से कटे रहे और इस मिशन का लाभ यहां तक नहीं पहुंच सका। आज जमुई जिला प्रशासन ने इन तमाम ऐतिहासिक और भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए विकास की एक नई इबारत लिख दी है।

परंतु आज, इतिहास ने एक नया मोड़ लिया है। जिला पदाधिकारी श्री नवीन (भा.प्र.से.) के कुशल नेतृत्व, अथक निरंतर प्रयास और संवेदनशील प्रशासन के चलते इन दुर्गम गांवों में पहली बार स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे जमीनी और संवेदनशील इकाई यानी ‘आशा दीदी’ (ASHA) के चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। यह अभूतपूर्व घटना केवल एक नियमित प्रशासनिक औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि एक युगांतरकारी सफलता है जिसने वर्षों के लंबे इंतजार, कड़वे अनुभवों और गतिरोध को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है।
यह ऐतिहासिक उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि यदि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का उचित समन्वय हो, तो कठिन से कठिन और असाध्य दिखने वाली चुनौतियों पर भी विजय पाई जा सकती है। अक्सर यह देखा जाता है कि कल्याणकारी योजनाएं कागजों पर तो चमकती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और इच्छाशक्ति के अभाव में दम तोड़ देती हैं। इसके विपरीत, जमुई जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर लगातार संवाद, व्यापक जनजागरूकता और जन-जन का विश्वास जीतकर एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। प्रशासन की इसी जन-केंद्रित नीति ने न केवल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक सहभागिता के साथ मतदान की प्रक्रिया को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अब बुनियादी सुविधाओं को धरातल पर उतारकर यह साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व में बदलाव का अटूट संकल्प हो, तो हर व्यवस्था को जनहित में सुधारा जा सकता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से निःसंदेह यह बड़ी उपलब्धि है परन्तु, स्थानीय ग्रामीणों के लिए इसका मानवीय और सामाजिक मूल्य उससे कहीं अधिक गहरा है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में आशा दीदी की भूमिका वास्तव में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इस चयन के बाद अब गुरमाहा और चोरमारा के निवासियों को पहली बार मातृत्व सुरक्षा, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु टीकाकरण, पोषण और प्राथमिक उपचार जैसी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही घर-आंगन में सुलभ हो सकेंगी। इस ऐतिहासिक कदम ने सदियों से उपेक्षित महसूस कर रहे ग्रामीणों के भीतर यह अटूट विश्वास जगाया है कि वे भी इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह चयन न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशासन की ओर से मिला एक अमूल्य उपहार है, बल्कि उस सामाजिक सुरक्षा और गरिमा की भी पुनर्स्थापना है, जिसके हकदार ये ग्रामीण लंबे समय से थे। 

इस संपूर्ण चयन का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी पहलू इसका आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास के व्यापक फलक से जुड़ा होना है। विकास की मुख्यधारा से इन सुदूर गांवों का जुड़ना दुनिया को यह साफ संदेश देता है कि नक्सलवाद के खात्मे का असली रास्ता केवल सुरक्षात्मक मोर्चे या बंदूकों तक सीमित नहीं है; बल्कि सुदूर जंगलों, पहाड़ों और घाटी में बसे आखिरी व्यक्ति तक उसके लोकतांत्रिक अधिकार, बुनियादी सरकारी सुविधाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना ही इसकी अंतिम और वास्तविक परिणति है।

गुरमाहा और चोरमारा में हुआ यह नया सवेरा एक बड़े और सकारात्मक सामाजिक बदलाव का अग्रदूत है, जो यह भरोसा दिलाता है कि सुदृढ़ प्रशासनिक प्रतिबद्धता से विकास को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सकता है। यह तो महज एक सफल शुरुआत है, विकास का यह कारवां आगे और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar 
General Administration Department, Govt. of Bihar 
Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar 
Urban Development & Housing Dept, Govt. of Bihar 
Transport Department, Government of Bihar 
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar 
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प्रेस विज्ञप्ति 
जिला जन संपर्क कार्यालय, जमुई 
4 मई 2026

शीर्षक: जमुई में माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में उद्योग संवाद कार्यक्रम संपन्न, जिले के औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हुआ आवश्यक मंथन।

 जमुई: माननीय उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में आज जमुई में उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य और जिले में औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश को प्रोत्साहित करना तथा उद्यमियों के हितों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना था। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय उद्यमियों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और क्षेत्र की प्रगति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में माननीय उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह ने बिहार सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और उद्योगों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि को साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बिहार तेजी से औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसके परिणामस्वरूप एनडीए सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आगामी नवंबर माह में राज्य को लगभग ₹5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने जा रहे हैं, जो बिहार के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में एक बड़ा उपहार साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने औद्योगिक नीतियों एवं प्रोत्साहन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया ताकि जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि उद्योगों और उद्यमियों से संबंधित किसी भी शिकायत या समस्या का समाधान एक निश्चित समय-सीमा के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

इसी क्रम में जिला पदाधिकारी श्री नवीन (भा. प्र. से.) ने जमुई जिले में उद्योगों के फलने-फूलने के लिए एक सकारात्मक, सुरक्षित और अनुकूल प्रशासनिक वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने उद्यमियों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि जिले में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी संबंधित विभाग पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करेंगे। जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से जिले में एक मजबूत 'लैंड बैंक' के निर्माण और नई औद्योगिक भूमियों की पहचान पर जोर दिया, ताकि बाहर से आने वाले निवेशकों और स्थानीय उद्यमियों को उद्योग स्थापना के समय भूमि की उपलब्धता में कोई कठिनाई न हो और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े व अर्थव्यवस्था को नई गति मिले।

सुरक्षा के मोर्चे पर उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विश्वजीत दयाल ( भा. पु. से.)  ने अपने संबोधन में कहा कि जमुई जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से सुदृढ़ और निवेश के अनुकूल है। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि उद्योगों की स्थापना और उनके दैनिक संचालन के दौरान सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आवश्यकता या आपातकालीन समस्या के त्वरित समाधान के लिए जिला पुलिस सदैव तत्पर रहेगी, क्योंकि निवेशकों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल प्रदान करना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे के विकास, निर्बाध बिजली आपूर्ति और वित्तीय सहायता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने रचनात्मक सुझाव और समस्याएं रखीं, जिन पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा सकारात्मक एवं त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। अंततः इस कार्यक्रम में यह साझा संकल्प व्यक्त किया गया कि सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस और उद्योग जगत के सामूहिक एवं समन्वित प्रयासों से जमुई को औद्योगिक विकास के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित कर, निवेश एवं रोजगार सृजन के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
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