जिला पदाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक, लंबित मामलों को दो सप्ताह में निपटाने का सख्त निर्देश। आज दिनांक 03 अगस्त 2026 को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में जिला पदाधिकारी श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में सोमवारीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में जिले के विकास कार्यों, जनसमस्याओं के निवारण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी महोदय ने सख्त रुख अपनाते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित आवेदनों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 'जनसमाधान पोर्टल' और 'सहयोग पोर्टल' के तहत लंबित पड़े आवेदनों की यथाशीघ्र निष्पादित करेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय ने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी आवेदनों का दो सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पेंशन से संबंधित योग्य लाभुकों के लंबित आवेदनों की त्वरित जांच कर उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। यूडीआईडी कार्ड हेतु दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी (UDID) कार्ड निर्माण से संबंधित जितने भी आवेदन लंबित हैं, उन्हें सिविल सर्जन को दो सप्ताह के भीतर निष्पादित करने की समय-सीमा दी गई है। जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में चल रहे अभियानों में तेजी लाने का निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। जिले के सभी अंचलों में डिग्री महाविद्यालय निर्माण, sc/st थाना निर्माण कराने, अनाज भंडारण (गोडाउन) के निर्माण हेतु जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को कहा गया। राजस्व कार्य में म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), परिमार्जन, लगान वसूली और जमाबंदी कायम करने के कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। 'अभियान बसेरा' के तहत योग्य परिवारों के लाभ दिलाने हेतु कहा गया। जिले के आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण कराने, विभिन्न विभागों अंतर्गत भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक चलाया जाना है। सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन कोर्ट करेंगे, बॉडी वारंट की कार्यवाही और बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नियमशगत कार्यवाही भी करने का निर्देश दिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड में स्तर से दो दो पंचायत को चिन्हित करेंगे। सभी नए सरकारी भवनों में संबंधित पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) प्रणाली का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। न्यायालय और उच्च स्तरीय पोर्टल्स के मामलों पर त्वरित कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड, सीपीग्राम्स (CPGRAMS), माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों और सीडब्ल्यूजेसी (CWJC) से संबंधित लंबित आवेदनों को लेकर जिला पदाधिकारी ने बेहद गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी संवेदनशील मामलों का यथाशीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त , सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता (जांच), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।