काला दिवस मनाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाई लंबित मांगों के समाधान की आवाज़, उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को भेजा ज्ञापन
सुरेंद्र ठाकुर (आकाश)
चम्बा, 10 जुलाई।
आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन (सीटू) जिला कमेटी चम्बा ने शुक्रवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर "काला दिवस" मनाया और उपायुक्त चम्बा के माध्यम से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को ज्ञापन प्रेषित किया।
जिला स्तर पर सीटू के जिला महासचिव सुदेश ठाकुर तथा यूनियन की उपाध्यक्ष आशा और मीना के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं भरमौर परियोजना क्षेत्र में जिला अध्यक्षा सरोज देवी और परियोजना सचिव चंचला देवी के नेतृत्व में तहसील होली में तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया।
यूनियन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासनों—जिनमें वर्ष 2018 से लंबित मानदेय वृद्धि, ग्रेच्युटी लागू करना, फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की अनिवार्यता समाप्त करना, समान सेवा शर्तें लागू करना तथा आंगनवाड़ी कर्मियों से गैर-आईसीडीएस कार्य न करवाने जैसे मुद्दे शामिल थे—पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और अन्य स्कीम वर्करों की उपेक्षा की गई है। यूनियन ने कहा कि वर्षों से मानदेय में वृद्धि नहीं हुई, जबकि कार्य का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
यूनियन की प्रमुख मांगें
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
नियमितीकरण तक न्यूनतम वेतन एवं पेंशन सुनिश्चित की जाए।
सर्वोच्च न्यायालय के ग्रेच्युटी संबंधी आदेश को तत्काल लागू किया जाए।
फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) और ई-केवाईसी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
बीएलओ, जनगणना और अन्य गैर-आईसीडीएस कार्य आंगनवाड़ी कर्मियों से न करवाए जाएं।
पूरे देश में समान सेवा नियम, पदोन्नति, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा लागू की जाए।
सभी केंद्रों में भवन, पेयजल, गैस, आधुनिक रसोई और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण की व्यवस्था की जाए।
यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो देशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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Chamba, Chamba | Jul 10, 2026