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World’s #LargestVaccineDrive Makes Record-Breaking Progress! Himachal Pradesh has crossed the mark of 1 Crore COVID-19 Vaccination today.

955 views | Himachal Pradesh, India | Nov 16, 2021

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एचपीयू छात्रावासों में सड़ी सब्जियां मिलने का आरोप, एबीवीपी ने प्रशासन को घेरा; आंदोलन की चेतावनी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिषद का दावा है कि छात्रावासों की रसोई में सड़ी हुई कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।
एबीवीपी के इकाई मंत्री सुशील शर्मा ने कहा कि विद्योत्तमा छात्रावास सहित अन्य हॉस्टलों में विद्यार्थी निर्धारित शुल्क देने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की गुणवत्ता बेहद खराब है और कई बार सड़ी हुई कच्ची सब्जियां पाई गई हैं। इसके अलावा स्वच्छता मानकों की भी अनदेखी की जा रही है। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों की अनदेखी करते हुए ऐसे लोगों को भी छात्रावासों में रहने की अनुमति दी जा रही है, जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज हैं। इससे छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
एबीवीपी ने मांग की है कि छात्रावासों में नियमित निरीक्षण कराया जाए, भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी हो, अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए तथा नियमों के अनुरूप ही आवास आवंटित किए जाएं।
परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

एचपीयू छात्रावासों में सड़ी सब्जियां मिलने का आरोप, एबीवीपी ने प्रशासन को घेरा; आंदोलन की चेतावनी शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिषद का दावा है कि छात्रावासों की रसोई में सड़ी हुई कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। एबीवीपी के इकाई मंत्री सुशील शर्मा ने कहा कि विद्योत्तमा छात्रावास सहित अन्य हॉस्टलों में विद्यार्थी निर्धारित शुल्क देने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की गुणवत्ता बेहद खराब है और कई बार सड़ी हुई कच्ची सब्जियां पाई गई हैं। इसके अलावा स्वच्छता मानकों की भी अनदेखी की जा रही है। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों की अनदेखी करते हुए ऐसे लोगों को भी छात्रावासों में रहने की अनुमति दी जा रही है, जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज हैं। इससे छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीवीपी ने मांग की है कि छात्रावासों में नियमित निरीक्षण कराया जाए, भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी हो, अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए तथा नियमों के अनुरूप ही आवास आवंटित किए जाएं। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026

नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, शेष मांगों के शीघ्र समाधान की उठाई मांग

नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ, हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला तथा 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी करने पर मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

 उन्होंने कहा यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के वर्षों लंबे संघर्ष, एकजुटता और निरंतर प्रयासों की ऐतिहासिक जीत है। इस निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा उनके भविष्य को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एनपीएस में जमा राज्यांश की वापसी से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

भरत शर्मा महासचिव ने बताया महासंघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों से जुड़ी शेष महत्वपूर्ण मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। महासंघ ने मांग की कि एनएसडीएल (NSDL) में जमा लगभग ₹12,000 करोड़ की राशि शीघ्र हिमाचल प्रदेश को वापस लाई जाए। साथ ही 01 जनवरी 2004 को आधार तिथि मानते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

महासंघ ने यह भी मांग रखी कि एचपीएसईबीएल HPSEBL, जिला परिषद तथा अन्य ओपीएस से वंचित कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। भविष्य में कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए *ओपीएस कानून* शीघ्र बनाया जाए तथा कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ, महंगाई भत्ता (डीए), एरियर, पदोन्नतियां एवं अन्य लंबित सेवा संबंधी मामलों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए।

प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि कर्मचारी हितैषी प्रदेश सरकार शेष मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेकर सभी पात्र कर्मचारियों को न्याय प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि "पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए।"
 यह रहे उपस्थित लेख राज, विजय क़दारी, अरविंद मेहता, धर्मेंद्र कुमार, भूपेंद्र कंवर, नारायण हिमराल, अमर त्यागी, जय प्रकाश, मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार, मीरा शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नीरज शर्मा,   संदीपना नलवा, विद्यासागर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, शेष मांगों के शीघ्र समाधान की उठाई मांग नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ, हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला तथा 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी करने पर मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के वर्षों लंबे संघर्ष, एकजुटता और निरंतर प्रयासों की ऐतिहासिक जीत है। इस निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा उनके भविष्य को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एनपीएस में जमा राज्यांश की वापसी से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। भरत शर्मा महासचिव ने बताया महासंघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों से जुड़ी शेष महत्वपूर्ण मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। महासंघ ने मांग की कि एनएसडीएल (NSDL) में जमा लगभग ₹12,000 करोड़ की राशि शीघ्र हिमाचल प्रदेश को वापस लाई जाए। साथ ही 01 जनवरी 2004 को आधार तिथि मानते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। महासंघ ने यह भी मांग रखी कि एचपीएसईबीएल HPSEBL, जिला परिषद तथा अन्य ओपीएस से वंचित कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। भविष्य में कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए *ओपीएस कानून* शीघ्र बनाया जाए तथा कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ, महंगाई भत्ता (डीए), एरियर, पदोन्नतियां एवं अन्य लंबित सेवा संबंधी मामलों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए। प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि कर्मचारी हितैषी प्रदेश सरकार शेष मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेकर सभी पात्र कर्मचारियों को न्याय प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि "पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए।" यह रहे उपस्थित लेख राज, विजय क़दारी, अरविंद मेहता, धर्मेंद्र कुमार, भूपेंद्र कंवर, नारायण हिमराल, अमर त्यागी, जय प्रकाश, मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार, मीरा शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नीरज शर्मा, संदीपना नलवा, विद्यासागर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. #OPS #OldPensionScheme #NPS #HimachalPradesh #SukhvinderSinghSukhu #HimachalEmployees #GovernmentEmployees #OPSRestore #EmployeeWelfare #HimachalNews #Shimla #NPSEmployees #PensionRights #HimachalGovernment #HPNews

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026

शिमला: IGMC के पास वाहनों की टक्कर, बवाल.. वीडियो आया सामने.
#Shimla #IGMC #RoadAccident #CarCollision #HimachalPradesh #ShimlaNews #BreakingNews #AccidentNews #HimachalNews #ViralVideo

शिमला: IGMC के पास वाहनों की टक्कर, बवाल.. वीडियो आया सामने. #Shimla #IGMC #RoadAccident #CarCollision #HimachalPradesh #ShimlaNews #BreakingNews #AccidentNews #HimachalNews #ViralVideo

Shimla Urban, Shimla | Jul 18, 2026